एकीकडे उद्योगांना विरोध आणि दुसरीकडे कोकणाचा विकास होत नाही अशी ओरड हा दुट्टपीपणा सुरू आहे. आपले राजकारण साधण्यासाठी ठाकरे गट या प्रवृत्तींना बळ देत आहे. बारसू येथे रिफायनरीचा प्रकल्प होणार आहे. स्थानिकांमध्ये नाराजीचे वातावरण आहे. त्यातून आंदोलन होत आहेत. प्रकल्पाला विरोध केला जात आहे. सरकारची स्थानिकांना समजवण्याची भूमिका आहे. रिफायनरी विरोधक आणि प्रशासनामध्ये आज बैठक झाली आहे. एकंदरीत विरोधकाकडून वातावरण पेटवण्याचा प्रयत्न होतोय. ह्या सर्व घटनांच्या पार्श्वभूमीवर प्रश्न येतो की जेव्हा कोकणामध्ये नवीन प्रकल्प येतो. मग रिफायनरी असो कि अन्य कुठलाही उद्योग असो याला कायमच विरोध होत आला आहे. प्रकल्पाची घोषणा होणे आणि त्यानंतर विरोध होणे हे आपण कायमच बघत आलोय. साहजिकच प्रश्न निर्माण होतो की कोकणातील लोकांना प्रकल्प हवाय कि नकोय. ह्या बाबत सर्वांची मिळून भूमिका आहे की नाही हे समोर येतच नाही.
शिंदे-फडणवीस सरकारने बारसूमध्ये रिफायनरी प्रकल्पासाठी प्रयत्न सुरु केले. तशी याची सूचना याआधीच्या मविआ सरकारचे तत्कालीन मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनीच पंतप्रधानांना पत्र लिहून बारसूचे नाव सुचवलेव होते. मात्र, आता त्याच प्रकल्पाला उद्धव ठाकरे विरोध करत आहे. त्यांच्या गटातील नेते विरोध करत आहे. त्यांच्याकडून प्रकल्पाच्या विरोधात कोकण कशा पद्धतीने पेटलेले आहे, हे दाखवण्याचा प्रयत्न होत आहे. पहिले उद्धव ठाकरे यांनी नाव सुचवले आणि आता विरोध देखील तेच करत आहे. त्यामुळे यात राजकारण होते आहे हे काही लपलेले नाही. राजकारण सगळीकडून होतेय पण खरंच प्रकल्प हवाय की नको? प्रकल्पातून मिळणारा रोजगार हवाय की नको? कोणताही उदयोग आल्यावर हे स्वाभाविक आहे कि त्याचे बरे-वाईट परिणाम होणार आहेत. अशा वेळी त्याचा सुवर्ण मध्य काढणे महत्वाचे त्या अनुषंगाने स्थानिकांची भूमिका काय आहे.
कोकणामध्ये बेरोजगारी मोठ्या प्रमाणात आहे. मग ती हटवण्यासाठी काय करणे गरजेचे आहे. नेमके कोणते उद्योग कोकणात यायला हवे. यासाठी कोकणातील स्थानिक राजकारण्यांची काय भूमिका आहे. तर काही पक्ष ह्या बाबत दुटप्पी भूमिका घेत आहे. त्यांचे विरोधाला विरोध करणे योग्य नाही. स्थानिक देखील कोकणात कोणताही उद्योग आला तर त्याला विरोध करताना आपल्याला पहायला मिळतात. त्यांच्याकडून आमच्यावर अन्याय होतो कशा प्रकारचा सूर येतो. स्थानिकांनी बारसूला विरोध केला पण त्यांना कशा पद्धतीचा उद्योग हवाय. कोकणच्या निसर्ग सौंदर्याला जो पूरक आहे. पर्यटन व्यवसायाचा ज्यामुळे ऱ्हास होणार नाही. असा नेमका उद्योग कोणता आहे ते त्यांच्याकडून कळायला हवं तर विरोध करणाऱ्या नेत्यांनी या बाबत स्पष्ट भूमिका मांडायला हवी. फक्त विरोधाला विरोध करत बसू नये.
आता रिफायनरीला विरोध करणारे नेते कालांतराने कोकणाकडे दुर्लक्ष करतील. कोकणात उद्योग नाही, रोजगार नाही. पश्चिम महाराष्ट्राला सर्व काही दिले जाते, असा सूर काढतील. खरतर पश्चिम महाराष्ट्राचा विकास झाला हे खरच आहे. पण कोकणाच्या विकासाच्या अनुषंगाने कोकणातील सर्व नेत्यांनी आणि कोकणवासियांनी ह्या संभ्रम अवस्थेतून बाहेर येत कोकणाला कसे उद्योग आणि रोजगाराच्या अनुषंगाने काय-काय हवे ते एकदा ठरवावे. त्या अनुषंगाने स्वतःच्या हक्कासाठी शासन दरबारी बोलावे मात्र तसे होताना दिसत नाही. आता यांच्या विरोधापायी समजा बारसूचा प्रकल्प रद्द झाला. उद्या परत सरकारने कोणता प्रकल्प आणला तर त्याला देखील ही मंडळी विरोध करतील. खरतर कोकणाला काय हवंय हे एकदा रिफायनरीला विरोध करणाऱ्या नेत्यांनी ठरवायला हवं.
आज कोकणातील गाव माणसाविना ओस पडली आहे. कोकणातील बहुतांश नागरिक हे मुंबई, पुणे आणि इतर शहराकडे स्थलांतरित होत आहे. याच मुख्य कारण म्हणजे रोजगाराच्या कोणत्याही संधी येथे नाहीये. आज कोकणात रोजगार उपलब्ध नाही. अशा स्थितीत कोकणातील तरुणांना आपल्या परिसरात रोजगार मिळावा त्याचे स्थलांतरण थांबावे यावर कोकणातील नेते मंडळी विचार करणार आहे का? कि सतत राजकारणच करत राहणार आहे. शिवसेना-भाजप सरकारने रिफायनरी प्रकल्प आणला म्हणून विरोध करणाऱ्या इतर नेत्यांनी त्यांना न्याय कसा मिळवून देता येईल. त्यांनी काय पाऊल उचलल्यावर तिथल्या सामान्य जनतेच्या हाताला रोजगार मिळेल हे सांगावे. जर विरोध करणाऱ्या नेत्यांना कोकणासाठी काहीच करायचं नसेल तर त्यांनी गळा काढण्याचे काम करू नये. उद्योग आला तर त्यातून धूर निघणार प्रदूषण होणार हे तर होतच असते. कसा कोणताच उद्योग नाही त्याचे वाईट परिणाम होत नसतात. हे परिणाम होणे स्वाभाविकच आहे.