बिल्किस बानो प्रकरणातील दोषींना गुजरात सरकारने शिक्षेत दिलेल्या सुटकेसंदर्भात ९ मे ला सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी पार पडली नाही. दोषींना आजच्या सुनावणी संदर्भात औपचारिक नोटिस मिळाली नाही. कारण हे आरोपी त्यांच्या घरी उपस्थित नव्हते. यावेळी न्यायालयाने याचिकाकर्त्यांनी दोषींना नोटीस देण्याचे प्रयत्न करण्याचे निर्देश दिले होते.
यावेळी न्यायालयाने या प्रकरणी सुनावणी पुढं जाऊ नये यासाठी गरज पडल्यास पब्लिक नोटिस काढावी. एका गुजराती आणि एका इंग्रजी वृत्तपत्रात या संदर्भात माहिती द्यावी. ११ जुलै ला पुढची सुनावणी पार पडणार आहे.
ॲड शोभा गुप्ता (बिलकिस बानो च्या वकील) यांनी गुजरात पोलिसांना सहकार्य केले. मात्र, खूप प्रयत्न करूनही काही उपयोग झाला नाही.दोषींपर्यंत ते पोहोचू शकल्या नाही. दोषींचा फोन बंद आहेत. आणि नातेवाईकांशी संपर्क केला असता ते म्हणाले आम्हाला काहीही माहिती नाही ते कुठं आहेत.तसं जर पाहिलं तर या प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी सुरू आहे.हे सर्व जगाला माहिती आहे.असा युक्तीवाद ॲड शोभा गुप्ता यांनी केला.
न्यायमूर्ती केएम जोसेफ आणि बीव्ही नागरत्ना यांच्या खंडपीठासमोर या प्रकरणाची सुनावणी सुरू आहे.काय घडलं आत्तापर्यत? न्यायालयाने दोषींना सोडण्यासंदर्भात सर्व फाईल न्यायालयाला 1 मे पर्यंत सादर करण्याचे आदेश दिले होते. १८ एप्रिलला पार पडलेल्या सुनावणीत सर्वोच्च न्यायालयात गुजरात सरकारने दोषींना का सोडून दिलं याची फाइल सादर करण्यास विरोध केला होता. यावर न्यायालयाने जर तुम्ही दोषींना सोडण्याचे कारण सांगितले नाही तर आम्ही आमचाच निष्कर्ष काढू त्यानंतर २ मे रोजी पार पडलेल्या सुनावणीत गुजरात सरकार ने दोषींना अगोदर का सोडले? असा सवाल करत या प्रकरणाची फाइल सर्वोच्च न्यायालयात सादर करण्याचे निर्देश राज्य सरकारला दिले.
२ मे सुनावणी न्यायालयाने काय म्हटलं होते?
न्यायमूर्ती केएम जोसेफ तुम्हाला वाटत नाही का या बेंच ने या प्रकरणाची सुनावणी करावी १६ जून ला मी निवृत्त होत आहे. १९ मे हा माझा न्यायालयीन कामकाजाचा शेवटचा दिवस आहे.यावेळी सर्व दोषींना नोटीस मिळाली नसल्याचा दावा दोषींच्या वकीलांनी केला होता. त्यानंतर बिल्कीस बानो यांच्या वकील शोभा गुप्ता यांनी सर्व दोषींना मेलवर नोटीस पाठवल्याची माहिती न्यायालयाला दिली होती.
१८ एप्रिल ला न्यायालयाने काय म्हटलं होतं?
हे असे प्रकरण आहे ज्यामध्ये गर्भवती महिलेवर सामूहिक बलात्कार करण्यात आला आणि तिच्या सात नातेवाईकांची हत्या करण्यात आली. तुम्ही सफरचंदाची तुलना संत्र्याशी कशी करू शकता? एका व्यक्तीच्या हत्येची तुलना सामूहिक हत्याकांडाशी कशी करता येईल? आम्हाला असे वाटते की, तुम्ही तुमची शक्ती आणि विवेकाचा उपयोग जनतेच्या भल्यासाठी केला पाहिजे. दोषींना सोडून तुम्ही काय संदेश देत आहात? तुम्ही कोणीही असाल, कितीही उच्च पदावर असाल, ते जनतेच्या हितासाठी असावे. हा समाज आणि समाजाविरुद्ध गुन्हा आहे. सुनावणीदरम्यान सर्वोच्च न्यायालयाने गुजरात सरकारला सांगितले की, आज ती बिल्कीस आहे, उद्या ती दुसरी कोणीतरी असू शकते. समाजाच्या भल्यासाठी राज्याने पावले उचलली पाहिजेत.
११ दोषींच्या सुटकेवर बिल्कीस बानोची सर्वोच्च न्यायालयात पुनर्विचार याचिका दाखल केली आहे.बिल्कीस बानोवर अत्याचार करणाऱ्या दोषींची सजा पूर्ण होण्याअगोदर गुजरात सरकारने सजा माफ केली होती. त्या विरोधात स्वत: पीडित बिल्कीस बानोसह, खासदार महुआ मोइत्रा यांनी सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केल्या आहेत.बिल्किस बानो यांनी 30 नोव्हेंबर ला दोन याचिका दाखल केल्या आहेत.पहिल्या याचिकेत 11 दोषींच्या सुटकेला आव्हान देत त्यांना त्वरित तुरुंगात पाठवण्याची मागणी केली आहे.
तर दुसऱ्या याचिकेत मे महिन्यात दिलेल्या न्यायालयाच्या आदेशाचा पुनर्विचार करण्याची मागणी करण्यात आली आहे, दोषींच्या सुटकेचा निर्णय गुजरात सरकार घेईल. असं न्यायालयाने म्हटलं होतं यावर बिल्किस यांनी खटला महाराष्ट्रात सुरू असताना गुजरात सरकारने निर्णय कसा घेणार? असा सवाल उपस्थित करत दोन याचिका दाखल केल्या आहेत.गुजरात मध्ये 2002 मधील दंगली दरम्यान बिल्कीस बानोवर अत्याचार करणाऱ्या या दोषींना गुजरात सरकारच्या शिफारसी वरून 15 ऑगस्टला सोडण्यात आलं आहे