महाराष्ट्रात सध्या मोठे राजकीय नाट्य सुरु आहे. ज्यामध्ये ठाकरे सरकार गोत्यात आले आहे. परमबीर सिंह यांनी राज्याचे गृहमंत्री अनिल देशमुख यांच्यावर लावलेल्या आरोपांसंदर्भात आज मुंबई उच्च न्यायालयात सुनावणी होती. १०० कोटी रुपयांच्या खंडणी संदर्भातील या आरोपांवर आज सुनावणी होणार हे ठाकरे सरकारला माहीत असल्यामुळे या सुनावणीच्या पूर्वसंध्येला ठाकरे सरकारने अनिल देशमुखांवर न्यायमूर्ती कैलास चांदिवाल यांची एकसदस्यीय चौकशी समिति नेमण्याचा निर्णय घेतला आहे.
अनिल देशमुख यांनी सचिन वाझे या निलंबित पोलिस अधिकार्याला शंभर कोटी गोळा करण्याचे टार्गेट दिले होते, असा आरोप मुंबईचे माजी पोलिस आयुक्त परमबीर सिंह यांनी केला होता. त्यानंतर राज्याच्या राजकरणात एकाच खळबळ उडाली होती. अनिल देशमुख यांच्यावर झालेल्या आरोपांचे काय करावे, हा प्रश्न सरकारपुढे होता. कारण परमवीर सिंह यांनी सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. परमवीर सिंह यांनी दाखल केलेल्या याचिकेत गृहमंत्री अनिल देशमुख यांनाही प्रतिवादी का करण्यात आलेले नाही, असा प्रश्न उपस्थित करून परमवीर यांना उच्च न्यायालयाचा रास्ता दाखविण्यात आला होता. त्यानंतर परमवीर यांनी आपली याचिका मुंबई उच्च न्यायालयात दाखल केली. त्यावर मुंबई उच्च न्यायालयात आज बुधवारी सुनावणी होणार आहे. मात्र या सुनावणीच्या पूर्वसंध्येला मंगळवारी रात्री उशिरा एकसदस्यीय निर्वृत्त न्यायमूर्तींची समिति गठित करण्याचा निर्णय महाराष्ट्र सरकारने घेतला आहे. न्यायमूर्ती(नि.) कैलास उत्तमचंद चांदिवाल हे एकमेव सदस्य असतील. सचिन वाझे तसेच परमवीर सिंह यांचे पत्र, या बाबींच्या अनुषंगाने ही उच्चस्तरीय समिति चौकशी करेल.
परंतु अनेक दिवस संभ्रमात असणार्या ठाकरे सरकारने अखेर कोर्टाच्या भीतीने हा निर्णय घेतला का, प्रश्न उपस्थित केला जातो आहे.
एकूणच महाराष्ट्राची परिस्थिती सध्या आई वडीलांनी बोर्डिंग स्कूल मध्ये सोडलेल्या पोरासारखी झाली आहे. आई वडील आहेत तर मात्र लक्ष द्यायला कुणी नाही, आणि बोर्डिंग स्कूल महागडी फी घेण्यात गर्क आहे. कोरोनाचे वाढते पेशंट्स, वाढणाने बळी, होणारा भ्रष्टाचार, अराजकता या सर्व समस्यांनी महाराष्ट्राला घेरले आहे, आता महाराष्ट्र या समस्यांच्या तावडीतून कसा सुटेल आणि त्याला कोण सोडवेल हा एक मोठा प्रश्न आहे.