महाराष्ट्रात अकरावीचे प्रवेश हे एका विशेष परीक्षेच्या आधारावर होतात, ज्याला सीईटी असे म्हटले जाते, मात्र कोरोनाची पार्श्वभूमी बघता या वर्षी अकरावीत प्रवेश 10वीच्या गुणांच्या आधारे देण्यात यावा अशी मागणी पालकांची आणि विद्यार्थ्यांची होती. उच्च न्यायालयात याविषयी सुनावणी आज झाली, आणि राज्यसरकारच्या सीईटी परीक्षा घेण्याच्या मागणीला उच्च न्यायालयाने फेटाळत राज्य सरकारला दणका दिला. यावर्षी अकरावीत विद्यार्थ्यांना दहावीच्या गुणांच्या आधारेच प्रवेश मिळावा असा आदेश उच्च न्यायालयाने दिला.
राज्य सरकारनं निकालाला स्थगिती देण्याची केलेली मागणी हायकोर्टानं फेटाळली आहे. याचिकेवरील सुनावणी शुक्रवारी पूर्ण झाली होती, त्यानंतर कोर्टाने आज अंतिम निर्णय दिला आहे.
सुनावणी दरम्यान हायकोर्टानं सध्याच्या परिस्थितीवर काही प्रश्न उपस्थित केले होते. राज्यात अजुनही कोरोनाचे निर्बंध पूर्णपणे उठलेले नाहीत. 11 जिल्ह्यांमध्ये कठोर निर्बंध अजुनही कायम आहेत. मुंबईत लोकल ट्रेनमध्ये सर्वसामान्यांना प्रवेश नाही, मग 21 ऑगस्टला तुम्ही ही सीईटी कशी घेणार?, विद्यार्थी प्रवास कसा करणार? तसेच सर्व विद्यार्थ्यांचं लसीकरणही पूर्ण झालेलं नाही मग त्यासाठी काय तयारी केलीत? अशी विचारणा हायकोर्टाने केली होती.
नेमका काय होता मुद्दा
राज्य सरकारनं अकरावी प्रवेशाबाबत 28 मे रोजी जारी केलेल्या परिपत्रकाला स्थगिती देण्याची मागणी करत अनन्या पत्की या आयसीएससीच्या विद्यार्थिनीनं ही याचिका आपले वडील अॅड. योगेश पत्की यांच्यावतीनं मुंबई उच्च न्यायालयात दाखल केली आहे. या परिपत्रकानुसार राज्य सरकारनं दहावीची परिक्षा रद्द झाल्यानं अकरावी प्रवेशासाठी कॉमन एंट्रन्स टेस्ट (सीईटी) घेणार असल्याचं जाहीर केलं. दहावीचं मुल्यांकन कसं केलं जाईल याचा फॉर्म्युलाही जाहीर करण्यात आलाय. मात्र तरीही साल 2020-21 च्या शैक्षणिक वर्षावर आधारीत अंतर्गत मुल्यांकनावर असमाधानी असलेल्या विद्यार्थ्यांसाठी अकरावी प्रवेशासाठी ऑनलाईन सीईटी घेतली जाईल. आणि सीईटी देणाऱ्या विद्यार्थ्यांना अकरावी प्रवेश प्रक्रियेत प्राधान्य दिलं जाईल, असंही या परिपत्रकात म्हटलेलं आहे.