राहुल गांधींनी ज्या पद्धतीने भाषण केले ते संसदेत येत नव्हते बोलत नव्हते तेच उत्तम होते असे म्हणायची वेळ आली आहे. राहुल गांधी सारख्या जबाबदार नेत्याने पंतप्रधान पदावरील व्यक्तीवर आरोप करत असताना पुरावा देणे आवश्यक आहे, पुरावे नसेल तर टोकाचे बोलू नये. त्यांच्या भाषणात वारंवार येणारे वाक्य म्हणजे देशभरात फिरत असताना एकच नाव समोर येत होते. ते म्हणजे अदानी यांचे नाव त्यांनी सर्वसाधारणपणे आकडे दिले. खरतर अदानी २०१४ ला उदयोजक झाले का? अदानी समूह कधीपासून आहे.
अदानींची संपत्ती कशी वाढली तर काँग्रेसचे राज्य सरकार असलेले राजस्थान, छत्तीसगड, झारखंड तसेच डाव्याच केरळातील सरकार आणि पश्चिम बंगाल मधील ममता बॅनर्जी यांचे सरकार. शिवाय तेलंगणाचे सरकार ह्या सर्व राज्यात अदानींना पायघड्या पसरवून बोलावले गेले. त्यांच्या व्यवसायाची फार मोठी गुंतवणूक या राज्यात झालेली आहे. जेव्हा आरोप होत होते तेव्हा सर्वसामन्याकडून एकच अपेक्षा केली जाते की यांचे पुरावे सांगावे. त्यांचे बोलणे झाल्यावर सत्ताधाऱ्यांकडून राहुल गांधी यांचे काँग्रेसमध्ये पद काय? असे विचारले गेले. या ठिकाणी पहिला मुद्दा हा उपस्थित होतो की, क्रॉनी कॅपिटॅलिस्ट लोकांना यांनी बोलवले कशाला? अदानीच्या संपत्तीत झालेली वाढीचा गांधींनी दिलेले आकड्याचा कुठलाही पुरावा नाहीये.
अशा प्रकरणाचे उदाहरण द्यायचे झाल्यास सचिन वांझे बदल विधानसभेत बोलताना देवेंद्र फडणवीस यांनी पूर्ण पुरावे दिले होते. त्यांना अटक तर झालीच पुढे अनिल देशमुखांचा राजीनामा आला ते तुरुंगात गेले. मग पुढे सरकारच कोसळले. येथे राहुल गांधींनी सत्ताधाऱ्यांच्या हातातच कोलीत दिली असे म्हणले तरी काही वावगे ठरणार नाही. खरंतर राहुल गांधी यांनी हे आरोप केल्यावर सर्वसामान्य गुंतवणूकदारांना हे पटले नाही आणि त्याचाच प्रत्यय म्हणजे अदानीचे शेअर सुधारायला लागले. म्हणून सामान्य गुंतवणूकदारांना देखील राहुल गांधींवर विश्वास नाही. या आधी चौकीदार चोर आहे असे ते म्हणाले त्यानंतर भाजपच्या जागा वाढल्या. यातला विरोधाभास या प्रकरणात संयुक्त संसदीय समिती बसवण्याचा ते आग्रह करतात, मात्र राहुल गांधी अशाच संरक्षण विषयक समितीचे सदस्य असून त्या बैठकांना ते उपस्थित राहत नव्हते. दुसरी महत्वाची बाब म्हणजे सत्ताधाऱ्यांकडून जेव्हा यांच्या आरोपांवर उत्तर दिले जाते तेव्हा राहुल गांधी संसदेत उपस्थित नसतात.