पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी अपंग ऐवजी ‘दिव्यांग’ ही संकल्पाना जाहीर केली होती. याच पार्श्वभूमीवर आता विधवांना गंगा भागीरथी (गं.भा.) म्हणावे, यासाठी राज्य सरकारने हालचारी सुरु केल्या आहेत. तसा प्रस्ताव तयार करण्याचे आदेश राज्याचे महिला व बालकल्याण मंत्री मंगलप्रभात लोढा यांनी अधिकाऱ्यांना दिले आहेत. यावरुन आता संमिश्र प्रतिक्रिया उमटत आहे.
मंगलप्रभात यांनी अधिकाऱ्यांना दिलेल्या आदेशान म्हटलं की, समाजातील उपेक्षित घटकांस विकासाच्या मुख्य प्रवाहात आणण्याकरिता केंद्र व राज्य शासनातर्फे अनेक उपक्रम राबवले जातात. या उपक्रमांच्या माध्यमातून समाजातील उपेक्षित घटकांना न्याय व त्यांची प्रगती घडवून आणण्याचा प्रयत्न केला जातो.
समाजातील उपेक्षित घटकांना विकासाच्या मुख्य प्रवाहात आणण्याकरता केंद्र आणि राज्य शासनातर्फे विविध उपक्रम राबवले जातात. या उपक्रमांच्या माध्यमातून समाजातील उपेक्षित घटकांना न्याय आणि त्यांची प्रगती घडवून आणण्याचा प्रयत्न केला जातो. अपंग हा शब्द अपमानकारक असल्याने पीएम मोदी यांनी दिव्यांग हा शब्द सुचवला आणि पुढे आदेश काढत तो सरकारी अधिकृत शब्द बनला. याचाच एक भाग म्हणून विधवा महिलांना सन्मान मिळवून देण्यासाठी विधवा हा शब्द न वापरता ‘गंगा भागिरथी’ या शब्दाचा वापर करावा असा प्रस्ताव तयार केला जात आहे.
माननीय पंतप्रधान नरेंद्रजी मोदी यांनी अपंग ऐवजी “दिव्यांग’ ही संकल्पना जाहीर केलेली असून यामुळे दिव्यांग बांधवांना समाजामध्ये मानाचे स्थान मिळवून देण्यात येऊन त्यांच्याकडे समाजाचा पाहण्याचा दृष्टीकोन यातही आमूलाग्र बदल झालेले आहेत. याच धर्तीवर महाराष्ट्रातील विधवा महिलांना सन्मान मिळवून देण्याकरिता विधवा ऐवजी गंगा भागिरथी ( गं.भा) हा शब्द वापरण्याबाबतचा परिपूर्ण प्रस्ताव तयार करुन चर्चा करावी.
कोल्हापूरातील हेरवाड ग्रामपंचायतीने विधवा प्रथा बंद करण्याचं क्रांतीकारी पाऊल उचललं होतं. पतीच्या निधनानंतर विधवा महिलांना समाजात सन्मानाने जगता यावं यासाठी कोल्हापुरातील हेरवाड ग्रामपंचायतीने महत्त्वाचा निर्णय घेतला. पतीच्या निधनानंतर महिलेचं मंगळसूत्र काढलं जातं, कुंकू पुसलं जातं. इततकंच काय तर त्यांना धार्मिक आणि सामाजिक कार्यातही पुढाकार घेता येत नाही. यामुळे महिलांच्या सन्मानाने जगण्याच्या हक्कावर गदा येत असल्यानं हा निर्णय घेण्यात आला. सती प्रथा बंद झाली पण पतीच्या निधनानंतर विधवा झाल्यानंतर ज्या काही प्रथा आहेत त्यामुळे महिलेच्या सन्मानाने जगण्याच्या हक्कावर काही प्रमाणात गदा येत असल्याने ग्रामपंचायतीने ठराव मांडला. पुढे राज्यभरात याची चर्चा झाली.