बिहारमध्ये सुरू असलेल्या जातनिहाय जनगणनेला बिहार उच्च न्यायालयाने स्थगिती दिली आहे. न्यायालयाने आत्तापर्यंत मिळालेली माहिती सुरक्षित ठेवण्याचे आदेश सरकारला दिले आहेत. या संदर्भात न्यायालयात एक याचिका दाखल झाली आहे. या याचिकेत राज्यसरकारला जातनिहाय जनगणना करण्याचे अधिकार नसल्याचं याचिकाकर्त्याच म्हणणं आहे. यासाठी ५०० कोटी रूपये खर्च येणार आहे. जातनिहाय जनगणना करणं म्हणजे करदात्यांच्या पैश्याची नासाडी आहे. असं मत याचिकाकर्त्याने व्यक्त केलं आहे.पुढील सुनावणी ३ जुलै होणार आहे.बिहारमध्ये ७ जानेवारीला जातनिहाय जनगणनेला सुरूवात झाली आहे.
दरम्यान बिहारप्रमाणे महाराष्ट्र सरकारने देखील जातनिहाय जनगणना करावी. अशी मागणी महाराष्ट्रासह देशातील अनेक राज्यातील ओबीसी नेत्यांकडून केली जात आहे. त्यांच्या या मागणीला न्यायालयाच्या स्थगितीने मोठा धक्का लागल्याचं बोललं जात आहे