राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या संपूर्ण प्रवासात ज्या ज्या वेळी ओबीसींना न्याय देण्याचा विषयाला त्या प्रत्येक वेळी त्यांच्या नेत्यांनी विरोधात काम केले आहे बावनकुळे म्हणाले राष्ट्रवादी काँग्रेसला ओबीसी समाजाची केवळ निवडणुकीपूर्ती आठवण होते राष्ट्रवादी काँग्रेसचे चिंतन शिबिर ही केवळ नोटंकी असून 2024 च्या निवडणुकीपूर्वी खोटे प्रेम उतू जात आहे. भाजपाने देशाच्या इतिहासात नरेंद्र मोदी यांना पंतप्रधान करून प्रथमच ओबीसी समाजाला न्याय दिला आहे त्यांच्याच नेतृत्वात नेतृत्वातील केंद्र सरकारने ओबीसी समाजाला संवैधानिक दर्जा प्रदान केला. केंद्रात ओबीसी समाजाचे 27 मंत्री आहेत महाराष्ट्रात प्रथमच देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री असताना ओबीसी चे मंत्रालय स्थापन करून राज्यातील ओबीसींना न्याय दिला शिंदे-फडणवीस सरकार सत्तेत आल्यावर इम्पेरिकल डेटाचे नियोजन करून ओबीसींना न्याय मिळवून देण्याचे काम केले आहे
अडीच वर्षात महाविकास आघाडी सरकार असताना ओबीसींना न्याय मिळवून देऊ शकले नाही या कारणावरून तत्कालीन ओबीसी आयोगाचे सदस्य बबनराव तायवाडे यांना राजीनामा घ्यावा लागला होता याकडे लक्ष वेधताना महाराष्ट्रात शिंदे फडणवीसांचे सरकार आले तेव्हा पहिल्याच मंत्रिमंडळ बैठकीत इम्पीरिकल डेटासाठी निधी मंजूर करून देण्याचा निर्णय घेण्यात आला ओबीसी समाजाबाबत राष्ट्रवादी काँग्रेस हातात ढोंग करत आहे भाजप खोटा आरोप करत आहेत असेही चंद्रशेखर बावनकुळे म्हणाले आहेत
मविआच्या अडीच वर्षाच्या काळात ओबीसींवर अन्याय झालं का?
तत्कालीन राज्याचे उपमुख्यमंत्री अजित पवार एका दिवसात सार्थी संस्थेला निधी देतात. मग महाज्योती संस्थेला निधी देताना तुमचे हात थरथरतात का? असा सवाल भाजप आमदार गोपीचंद पडळकर यांनी केला आहे. महाज्योती संस्थेला 500 कोटी रुपयांचा निधी मिळावा, या मागणीच्या पार्श्वभूमीवर पडळकर यांनी नागपुरात पत्रकार परिषद घेतली. यावेळी त्यांनी महाविकास आघाडी सरकारवर निशाणा साधला. “लोकसंख्येनुसार ओबीसी समाजाच्या महाज्योतीला 500 कोटी रुपये द्या असं गोपीचंद पडळकर यावेळी म्हणाले
महाज्योती संस्थेला फडणवीस सरकारने 320 कोटी रुपये दिले होते. पण सध्याच्या राज्य सरकारकडून महाज्योती संस्थेकडे दुर्लक्ष केलं जातंय. या सरकारने जाणीवपूर्वक महाज्योतीला निधी दिला नाही. ओबीसी आणि भटक्यांवर हे सरकार अन्याय करत आहे असा सवाल त्यावेळी गोपीचंद पडळकर यांनी उपस्थित केला.दहा हजार ओबीसी तरुणांना पोलीस प्रशिक्षण दिलं जाणार आहे. मात्र, याचं नियोजन सरकारकडे नाही. सरकार सार्थी संस्थेला त्वरीत निधी देतं, मग महाज्योतीला निधी देताना राजकारण का?असा सवाल त्यांनी केला.