कोल्हापूरची जनता विकासांच्या मुद्यांवर आग्रही असते. त्यामुळे कोल्हापूर जिल्ह्याच्या विकासाचे सर्व प्रश्न मार्गी लावणार असल्याचे सांगून गेल्या दहा-अकरा महिन्यात शासनाने विविध विकास कामांसाठी जिल्ह्याला 762 कोटींचा निधी उपलब्ध करुन दिला आहे. कोल्हापूरकरांची अनेक वर्षापासूनची मुंबई उच्च न्यायालयाच्या खंडपीठाची मागणी आहे. या मागणीच्या पूर्ततेसाठी लवकरच मा. उच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीशांना भेटून विनंती करणार असल्याचे प्रतिपादन मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी करुन पंचगंगा प्रदूषण मुक्त केल्याशिवाय स्वस्थ बसणार नाही, अशीही ग्वाही त्यांनी दिली.
कोल्हापूर जिल्ह्यातील ‘शासन आपल्या दारी’ या अभियानाचा शुभारंभ मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या उपस्थितीत तपोवन मैदान येथे संपन्न झाला. यावेळी त्यांच्या हस्ते शासन योजनांचा लाभ मिळालेल्या लाभार्थ्यांना प्रातिनिधीक स्वरुपात प्रमाणपत्र देण्यात आले.कार्यक्रमास पालकमंत्री दीपक केसरकर, उच्च व तंत्रशिक्षण मंत्री चंद्रकांत पाटील, उद्योग मंत्री उदय सामंत, राज्य नियोजन मंडळाचे कार्यकारी अध्यक्ष राजेश क्षीरसागर, महाराष्ट्र कृषी संशोधन व प्रशिक्षण परिषदेचे उपाध्यक्ष प्रकाश आबिटकर, खासदार धनंजय महाडिक, खासदार धैर्यशील माने, खासदार संजय मंडलिक, आमदार प्रकाश आवाडे, भारत गोगावले, राजेंद्र पाटील-यड्रावकर, माजी आमदार सुरेश हाळवणकर व चंद्रदीप नरके, कोल्हापूर परिक्षेत्राचे विशेष पोलीस महानिरीक्षक सुनील फुलारी, जिल्हाधिकारी राहुल रेखावार, मुख्य कार्यकारी अधिकारी संजयसिंह चव्हाण, पोलीस अधीक्षक महेंद्र पंडित यांच्यासह मान्यवर पदाधिकारी व विविध योजनांचा लाभ मिळालेले लाभार्थी मोठ्या संख्येने उपस्थित होते.
मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे म्हणाले, करवीर निवासिनी अंबाबाई मंदिराच्या विकासाला प्राधान्य देण्यात आले असून त्या दृष्टीने प्रयत्न होत आहेत. भारत दर्शन अंतर्गत तीर्थक्षेत्र पर्यटन परिक्रमासाठी सकारात्मक निर्णय घेण्यात येईल. सरकारी काम आणि सहा महिने थांब हा पायंडा खोडून काढण्यासाठी प्रशासकीय यंत्रणा गतिमान करण्यात आली आहे. सर्व योजनांचा लाभ तळागाळापर्यंत पोहोचविण्यासाठी प्रशासन दूत म्हणून काम करीत आहे. एका छताखाली योजनांचा लाभ देण्याचा निर्णय शासन आपल्या दारी या उपक्रमांतर्गत अंमलात आणला जात आहे. त्याचवेळी योजनांच्या लाभ घेण्यासाठी लागणाऱ्या कागदपत्रांच्या पूर्ततेसाठीही सर्वसामान्य लोकांना खेटे घालावे लागू नयेत यासाठीही उपाययोजना करण्यात आल्या आहेत.
अवकाळी पावसाने झालेल्या नुकसानीची भरपाई देता यावी यासाठी 1500 कोटी रुपयांचा निधी मंजूर करण्यात आला आहे. नियमित कर्ज फेड करणाऱ्या शेतकऱ्यांना 50 हजार रुपये प्रोत्साहन अनुदान देण्याच्या निर्णयाची अंमलबजावणी सुरु आहे. मनरेगाच्या माध्यमातून गावांचा संपूर्ण कायापालट करण्यात येत आहे. गावांची समृद्धी आणि सर्व सामन्यांना न्याय हे शासनाचे धोरण आहे. राज्याच्या मागणीनुसार केंद्र शासन निधी उपलब्ध करुन देत असल्याबद्दल त्यांनी केंद्र शासनाचे आभार व्यक्त केले.
सनाच्या सर्व योजनांचा लाभ एकाच छताखाली मिळणार असल्याने शासन आपल्या दारी या उपक्रमातून शासन, प्रशासन आणि जनता यांच्यामधील अंतर कमी होत आहे. शासन आता थेट आपल्या योजना लाभार्थ्यांपर्यंत घेवून जात आहे, हे या उपक्रमाचे यश आहे. शासन आपल्या दारी या उपक्रमाच्या माध्यमातून शासनाच्या योजना जास्तीत जास्त लोकांपर्यत पोहोचविण्यासाठी शासन व प्रशासन प्रयत्नशील आहे, असल्याचेही मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी सांगितले.