जनहिताची जपणूक करण्याची राज्यघटनेनी दिलेली जबाबदारी निष्ठेने पार पाडत भारतीय लोकशाही अधिक बळकट करण्याचे आवाहन उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी केले.
‘एमआयटी’च्यावतीने जिओ वर्ल्ड कन्व्हेन्शन सेंटर, वांद्रे कुर्ला कॉम्प्लेक्स येथे देशातील विधानसभा आणि विधानपरिषदचे लोकप्रतिनिधी यांचे ‘राष्ट्रीय विधायक संमेलन भारत २०२३’चे आयोजन करण्यात आले. यावेळी लोकसभेचे अध्यक्ष ओम बिर्ला, विधानसभा अध्यक्ष अॅड. राहुल नार्वेकर, विधानपरिषद उपसभापती डॉ. नीलम गोऱ्हे, उच्च व तंत्र शिक्षण व संसदीय कार्य मंत्री चंद्रकांत पाटील, लोकसभेचे माजी अध्यक्ष शिवराज पाटील चाकूरकर, सुमित्रा महाजन, मीरा कुमार, शास्त्रज्ञ डॉ. रघुनाथ माशेलकर, पद्मश्री अनिल गुप्ता, ‘एमआयटी’चे विश्वनाथ कराड, देशातील विधानमंडळांचे पीठासन अधिकारी व अन्य मान्यवर उपस्थित होते.
उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस म्हणाले, आपल्या भारतीय संस्कृतीला हजारो वर्षांची समृद्ध परंपरा आहे. लोकशाहीची मुल्ये भारतीयांच्या मनात घट्टपणे रुजली आहेत. भारतीय लोकशाही ही जगातील सर्वात मोठी आणि सर्वात भक्कम अशी लोकशाही पद्धती मानली जाते. ही आपणा सर्वांसाठीच अत्यंत अभिमानाची गोष्ट आहे.
लोककल्याणकारी राज्यासाठी आवश्यक असलेली डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी आपल्याला दिलेली राज्यघटना ही जगातील सर्वोत्तम राज्यघटना आहे. या अमृतकाळात भारताची लोकशाही अधिक मजबूत होत आहे. देश सर्वार्थाने विकसित होत आहे. संसदीय लोकशाहीत विविध विचारधारा असू शकतात, मार्ग वेगळे असू शकतात मात्र आपल्या सगळ्यांचे अंतिम उद्दिष्ट मात्र एकच आहे. ते म्हणजे भारतीय लोकशाही मजबूत करणे, समृद्ध करणे.
आपल्याकडे उभारण्यात आलेल्या यंत्रणा आणि व्यवस्था अतिशय उत्तम आणि पारदर्शक आहेत. सर्व व्यवस्थांच्या भुमिका आणि मर्यादा अगदी सुस्पष्ट आहेत. एवढ्या मोठ्या खंडप्राय देशात निवडणूका अतिशय निर्भय, निष्पक्ष आणि पारदर्शक पद्धतीने होतात. समाजातील तळागाळातील लोकांच्या इच्छा-आकांक्षा विधिमंडळात प्रतिबिंबित होत असतात. कोणत्याही सरकारला विधानमंडळात विधेयक मांडल्याशिवाय कोणताही खर्च करता येत नाही ही आपणास लोकशाहीने दिलेली अमुल्य भेटच आहे. आपण सर्वजण जनतेला उत्तरदायी आहोत ही भावना आपण नेहमी जपली पाहिजे. विधिमंडळात सर्व पक्षांनी विधेयकावर सांगोपांग चर्चा केलीच पाहिजे. त्यानंतरच सर्वाच्या विचाराने, एकमताने जनहिताचे कायदे तयार केले पाहिजेत. राष्ट्रीय विधायक संमेलन या उपक्रमाच्या माध्यमातून भारतीय लोकशाही अधिक बळकट होण्यासंदर्भात सखोल विचारमंथन होईल असेही देवेंद्र फडणवीस यांनी सांगितले.