देशात सत्तेत येऊन मोदी सरकारला 9 वर्ष पूर्ण झाले आहेत. या 9 वर्षांच्या प्रवासात मोदी सरकारने अनेक महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतले. ज्यामध्ये नोटबंदी, सर्जिक स्ट्राइक, तीन तलाक कायदा, PM किसान योजना तसेच शेतकऱ्यांसाठी अनेक महत्त्वाचे निर्णय घेतले आहे. या निर्णयामुळे मोदी सरकार कायम चर्चेत राहिले. हे निर्णय जनतेच्या फायद्याचे आहे हे सिद्ध झाले आहे.मोदी सरकारने घेतलेले सर्व निर्णय हे जनतेच्या फायद्याचेच आहेत, असा दावा मोदी सरकारकडून करण्यात आला. मोदी सरकारला सत्तेत येऊन 9 वर्ष पूर्ण झाली आहेत. त्या निमित्ताने ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांसाठी महत्त्वपूर्ण निर्णयाबद्दल जाणून घेणार आहोत. या निर्णयाचा ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांना किती फायदा होणारं आहे ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांसाठी मोदी सरकारने मोठा निर्णय घेतला असून, नव्या ऊस हंगामासाठी एफआरपी मध्ये वाढ करण्यास हिरवा झेंडा दाखवण्यात आला आहे. या निर्णयामुळे ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांमध्ये आनंदाचे वातावरण आहे. सरकारने 2023-24 हंगामासाठी ऊसाच्या एफआरपी मध्ये प्रति क्विंटल 10 रुपयांची वाढ करत हा दर 315 रुपये प्रति क्विंटल केला आहे, अशी माहिती केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकूर यांनी दिली. याचा सर्वाधिक फायदा उत्तर प्रदेश आणि महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांना होणार असल्याचे ते म्हणाले जात आहे
FRP मधील प्रति क्विंटल वाढ आतापर्यंतचा सर्वोच्च असून, या निर्णयामुळे पाच कोटी ऊस उत्पादक शेतकरी आणि त्यांच्यावर अवलंबून असलेल्यांना फायदा होणार आहे. यासोबतच साखर कारखानदार आणि संबंधित अनुषंगिक कामांमध्ये कार्यरत असलेल्या पाच लाख कामगारांनाही याचा लाभ मिळणार असून 2014-15 मध्ये उसाचा किमान भाव 210 रुपये प्रति क्विंटल होता.
मंत्रिमंडळ बैठकीत झालेल्या निर्णयांची माहिती देताना माहिती आणि प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकूर म्हणाले की, मोदी सरकारने ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांसाठी उसाच्या एफआरपीमध्ये प्रति क्विंटल 10 रुपयांनी वाढ करण्याचा निर्णय घेतला आहे.
ऊसाची एफआरपी वाढवण्याच्या मोदी सरकारच्या निर्णयाचा फायदा 5 कोटी ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांना होणार आहे. यासोबतच ऊस कारखान्यांमध्ये काम करणाऱ्या 5 लाख कर्मचाऱ्यांना आणि संबंधित कामांनाही या निर्णयाचा फायदा होणार आहे. ऊसाची एफआरपी 315 रुपये प्रतिक्विंटल तर उत्पादन खर्च 157 रुपये प्रतिक्विंटल ठरवण्यात आल्याची माहिती सरकारने दिली. म्हणजेच 10.25 टक्के वसुलीच्या दरानुसार ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांना उत्पादन खर्चापेक्षा 100.6 टक्के अधिक एफआरपी दिली जात आहे.