मोदी आडनाव बदनामी खटल्यातील कॉंग्रेस नेते आणि माजी खासदार राहुल गांधी यांची याचिका फेटाळण्यात आली आहे. राहुल यांची अपिल याचिका गुजरात हायकोर्टाने फेटाळल्याने आता त्यांची दोन वर्षांची शिक्षा कायम राहणार आहे. सुरत न्यायालयाने मोदी आडनाव बदनामी प्रकरणात दिलेल्या निकालाला राहुल गांधी यांनी गुजरात उच्च न्यायालयात आव्हान दिले होते.राहुल गांधी यांना सूरत न्यायालयानं दोषी ठरवून 23 मार्च रोजी दोन वर्षांची शिक्षा सुनावली होती. गुजरात हायकोर्टाने ती शिक्षा कायम असणार आहे.
कर्नाटकमध्ये मागील लोकसभा निवडणुकीतील (2019) प्रचारावेळी राहुल यांनी मोदी आडनावाविषयी टिप्पणी केली. त्याबद्दल गुजरातमधील भाजपचे आमदार पुर्णेश मोदी यांनी राहुल यांच्या विरोधात मानहानीचा दावा दाखल केला. त्याप्रकरणी सुरतमधील न्यायदंडाधिकारी न्यायालयाने राहुल यांना दोषी ठरवले. त्यांना दोन वर्षे तुरूंगवासाची शिक्षा ठोठावण्यात आली. त्यामुळे त्यांची खासदारकी रद्द झाली होती. सुरत न्यायालयाने दिलेल्या दोन वर्षाच्या शिक्षेला स्थगिती द्यावी ही याचिका सत्र न्यायालयाने फेटाळल्यानंतर राहुल गांधी यांनी गुजरात उच्च न्यायालयात अपील केलं होतं.
याप्रकरणी सुरत न्यायालयाने २३ मार्च २०२३ ला राहुल गांधींना दोन वर्षांची शिक्षा सुनावली होती. त्यानंतर २४ मार्चला लोकसभा सचिवालयाने राहुल गांधींना अपात्र ठरवलं होतं. सुरत न्यायालयाने दिलेल्या निकालाविरुद्ध राहुल गांधींनी २५ एप्रिलला गुजरात उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. मात्र, राहुल गांधींची याचिका सुरत उच्च न्यायालयाने फेटाळली आहे. त्यामुळे राहुल गांधी सर्वोच्च न्यायालयात जाण्याची शक्यता आहे.
गुजरात हायकोर्टाचे न्या.हेमंत प्रच्छक यांच्या समोर शुक्रवार सकाळी 11 वाजता या प्रकरणाची सुनावणी झाली. गुजरात न्यायालयाने म्हटले की राहुल यांच्या विरोधात किमान दहा खटले प्रलंबित आहेत. ही केस दाखल झाल्यानंतरही त्यांच्या विरोधात अन्य केस दाखल करण्यात आल्या आहेत. एक खटला स्वातंत्र्यवीर सावरकर यांच्या नातवाने दाखल केला आहे. त्यामुळे त्यांना दोषी ठरविणे जाण्याचा निकाल त्यांच्या विरोधात अन्याय झाला आहे असे म्हणू शकत नाही. त्यांनी दोषी ठरविण्याचा निकाल उचित आहे. आम्हाला खालच्या कोर्टाने दिलेल्या आदेशात दखल देण्याची गरज वाटत नाही.