उद्योग, शेती, ऊर्जा, पर्यटन क्षेत्राला बळकटी देऊन विदर्भाचा विकास साधून विदर्भासह राज्यातील शेतकऱ्यांना दिवसा १२ तास वीज देण्यासाठी मुख्यमंत्री सौर कृषी वाहिनी योजना सुरू करण्यात आली असल्याचे उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी विधानपरिषदेत सांगितले.
विधानपरिषदेत नियम २६० व २५९ अन्वये प्रस्तावावर चर्चेत विरोधी पक्षनेते अंबादास दानवे, एकनाथ खडसे, अमोल मिटकरी, निलय नाईक, मनीषा कायंदे, महादेव जानकर, प्रवीण दरेकर, अनिल परब, प्रवीण दटके, सचिन अहीर, शशिकांत शिंदे, सुधाकर आडबाले, किरण सरनाईक, अभिजित वंजारी यांनी उपस्थित केला होता. यावर उत्तर देतांना उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस बोलत होते.
उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस म्हणाले की, कापूस आणि सोयाबीन मूल्य साखळी तयार करण्यात येत आहे. त्यासाठी मोठा निधी देण्यात आला आहे. यंदा धानाला 20,000 रुपये बोनस जाहीर केला. 1400 कोटी रुपये त्यासाठी देण्यात येणार आहेत. गेल्यावेळी 15,000 रुपये बोनस दिला होता. अंभोऱ्यात 329 कोटींचा जागतिक जल पर्यटनाचा प्रकल्प उभा करण्यात येत आहे. लोणार सरोवराच्या विकासासाठी 91 कोटी रुपये मंजूर करण्यात आले आहे. राज्याचे नवीन खनिज धोरण अंतिम टप्प्यात आहे. विदर्भातील ज्या जिल्ह्यात शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय नव्हते, त्या सर्व जिल्ह्यांना शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय देण्यात आले आहेत. तसेच एलआयटी (LIT) ला अभिमत विद्यापीठाचा दर्जा दिला. अकोल्यात सुपरस्पेशालिटीचे काम केले. आता अमरावतीत करण्यात येत आहे. अमरावती जिल्ह्यातील रिद्धपूर येथे मराठी विद्यापीठ तयार करण्यात येत आहे. अमरावती टेक्सटाईल पार्कमध्ये आता एकही जागा शिल्लक नाही.
विदर्भात उद्योग क्षेत्राचा वेगात विस्तार : रोजगार निर्मितीस चालना
नागपुरात सौर ऊर्जेसाठी 18,000 कोटींची गुंतवणूक झाली आहे. समृद्धी महामार्ग झाल्यामुळे उद्योग विस्तार मोठ्या प्रमाणात होणार आहे. लॅाजिस्टिक पार्क नागपुरात उभा राहत आहे. राज्यात नवीन सरकार आल्यापासून विदर्भात 26 विशाल आणि अतिविशाल प्रकल्पांसाठी 50,595 कोटी रुपयाचे देकार पत्र दिले. यातून मोठ्या प्रमाणात रोजगार निर्मिती होणार आहे. कोनसरीच्या दुसऱ्या टप्प्यात सुद्धा गुंतवणूक येत आहे. विशेष लक्ष केंद्रीत करुन गडचिरोली जिल्हा राज्याला 50,000 कोटींचा महसूल मिळेल, अशी माहिती देवेंद्र फडणवीस यांनी दिली.
वैनगंगा-नळगंगा प्रकल्प क्रांतीकारक ठरेल
गोसेखुर्दसाठी 1500 कोटी रुपये दिले. 2024 पर्यंत हा प्रकल्प पूर्ण होणार आहे. वैनगंगा-नळगंगा हा 88,000 कोटींचा प्रकल्प क्रांती करणारा प्रकल्प ठरणार आहे. मंत्रिमंडळ बैठकीत त्याला मान्यता घेण्यात येईल. जिगाव प्रकल्पाला मोठा निधी दिला. त्यातून बुलढाणा जिल्ह्यात मोठा लाभ त्यामुळे होणार आहे. जुलै 2022 नंतर 32.14 दलघमी पाणीसाठा निर्माण केला. जलसंपदा विभागाच्या 29 प्रकल्पांना सुधारित प्रशासकीय मान्यता दिली आहे. धरण आणि कालव्याच्या दुरुस्तीचा विशेष कार्यक्रम हाती घेण्यात आला आहे. विशेषतः आदिवासी क्षेत्रात 8041 हेक्टर अतिरिक्त सिंचन निर्माण होणार आहे.
विदर्भाच्या अनुशेषाची चर्चा होत असते. परंतु, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांच्याकडे जेव्हा हा प्रश्न मांडला, तेव्हा बळीराजा जलसंजीवनीच्या माध्यमातून त्यांनी मोठी मदत केली. 80 टक्के प्रकल्प हे विदर्भातील होत असल्याचे देवेंद्र फडणवीस यांनी सांगितले.
महाराष्ट्र ड्रग्जमुक्त करणार
राज्यातील कायदा आणि सुव्यवस्था राखण्यासाठी पोलीस दल उत्कृष्ट काम करीत असून त्यांच्या सक्षमीकरणासाठी शासनामार्फत विविध उपाययोजना केल्या जात आहे. ड्रग्जवर मोठ्या प्रमाणात कारवाई करण्यात येत असून या माध्यमातून महाराष्ट्र ड्रग्जमुक्त करणार आहे. ड्रग्ज व्यवसायावरील कारवाईत 24 हजार जणांवर कारवाई करण्यात आली आहे. राज्यात अनेक नवनवीन प्रयोग आणि प्रकल्प हाती घेण्यात आले असून एन कॉर्ड हे नवीन सेंटर सुरू करण्यात आले आहे. ऑनलाईन लॉटरी, सेक्स्टॅार्शन यावरही मोठी कारवाई होत असल्याची माहिती उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिली.