विशेष प्रतिनिधी
नवी दिल्ली : वक्फ बोर्डाकडे संपूर्ण देशात सर्वात जास्त जमीन असूनही ती योग्य पद्धतीने गरीब मुस्लिम समाजाच्या उपयोगी येत नाही, हे दुःखद आहे. हीच वस्तुस्थिती बदलण्यासाठी सरकार कटिबद्ध आहे. वक्फ सुधारणा विधेयक केवळ कायदेशीर सुधारणा नसून, मुस्लिम समाजाच्या विश्वासास पात्र राहून, त्यांच्या कल्याणासाठी पुढे टाकलेले एक सकारात्मक पाऊल आहे, असे अल्पसंख्याक व्यवहार मंत्री किरेन रिजिजू यांनी स्पष्ट केले. ( Minority Affairs Minister Kiren Rijijus clear commentary on the Waqf Amendment Bill a step forward for the welfare of the Muslim community)
राज्यसभेतवक्फ सुधारणा विधेयकावर सविस्तर भाष्य करताना रिजिजू म्हणाले की, सरकारचा हेतू वक्फ मालमत्तेच्या व्यवस्थापनात पारदर्शकता आणणे, मुस्लिम समाजाच्या कल्याणासाठी प्रभावी उपाय योजणे आणि कोणत्याही धार्मिक भावना दुखावण्याशिवाय सुधारणा राबवणे हा आहे.
रिजिजू यांनी सांगितले की, सच्चर कमिटी (2006) च्या अहवालात वक्फ मालमत्तेचे पारदर्शक व्यवस्थापन, महिलांचा आणि बालकल्याणाचा विचार, तसेच वक्फच्या बंद दरवाज्यांमागे चालणाऱ्या व्यवस्थेचा खुलासा करण्यावर भर देण्यात आला होता.
देशात एकूण 8.72 लाख वक्फ मालमत्ता असून त्यापैकी 4.9 लाख नोंदणीकृत आहेत. सध्या या मालमत्तेतून 163 कोटी रुपये उत्पन्न मिळते. मात्र, प्रभावी व्यवस्थापन असेल तर हे उत्पन्न 12,000 कोटी रुपयांपर्यंत जाऊ शकते, असे त्यांनी स्पष्ट केले.
रिजिजू यांनी सांगितले की, वक्फ बोर्डांचे संपूर्ण डिजिटायझेशन हे काळाची गरज आहे, जेणेकरून दस्तऐवज, व्यवहार आणि उत्पन्न यांचे पारदर्शक दस्तावेज उपलब्ध होतील.
वक्फ सुधारणा विधेयकाची पार्श्वभूमी सांगताना रिजिजू म्हणाले, 1954 आणि नंतर 1995 मध्ये वक्फ कायद्यात बदल झाले होते. 2014 पूर्वी UPA सरकारनेही सुधारणा सुरू केल्या होत्या. आता मोदी सरकारने सर्व समित्यांच्या शिफारशींचा अभ्यास करून सुधारणा विधेयक सादर केले आहे, ज्यात कोणतेही धक्कादायक बदल न करता, आवश्यक सुधारणा करण्यात आल्या आहेत.
वक्फ बोर्ड केवळ मुस्लिम समाजासाठीच राहणार. गैर-मुस्लिम हस्तक्षेप होणार नाही, अशी ग्वाही त्यांनी दिली. मुतवल्ली व्यवस्थापनात सुधारणा अनिवार्य असून वक्फ मालमत्तेच्या लीज प्रक्रियेचे स्पष्ट नियम तयार होणार आहेत. शिया, सुन्नी, बोहरा यांसारख्या सर्व मुस्लिम संप्रदायांना प्रतिनिधित्व म्हणत असून घटस्फोटीत महिलां व अनाथ मुलांसाठी संरक्षणात्मक तरतुदी केल्या जाणार आहेत.
नव्या ट्रिब्युनलचे निश्चित कार्यकाळ, व इतर कोर्टात अपीलची मुभा आहे. वक्फची निर्मिती करणाऱ्या व्यक्तीसाठी 5 वर्षांचा इस्लाम अनुयायी असल्याची अट असून जकातसारख्या धार्मिक बाबींमध्ये सरकार हस्तक्षेप करणार नाही, असेही रिजिजू यांनी स्पष्ट केले.