विशेष प्रतिनिधी
मुंबई : स्टँड-अप कॉमेडियन कुणाल कामराने उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्यावर गाण्याद्वारे टीका करत त्यांना “गद्दार” संबोधल्याने वादाला तोंड फुटले आहे. या पार्श्वभूमीवर कामराने मुंबई उच्च न्यायालयात धाव घेतली असून, एफआयआर रद्द करण्याची मागणी केली आहे. न्यायालयाने सध्या कामराला अटक करता येणार नाही, असा तात्पुरता दिलासा दिला असला, तरी हा मुद्दा केवळ अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याचा नाही, तर सामाजिक जबाबदारीचाही आहे, असा प्रश्न उपस्थित झाला आहे. ( Kunal Kamra Cannot Be Arrested Until Further Orders Says Bombay High Court Amid FIR Controversy)
कामराच्या वकिलांनी युक्तिवाद केला की, कलम 19(अ) अंतर्गत अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याचे संरक्षण आहे आणि कुणालने कोणतीही चूक केलेली नाही. मात्र, सरकारी वकिलांनी स्पष्ट केले की, गद्दार म्हणणे ही केवळ कॉमेडी नसून एखाद्या व्यक्तीच्या प्रतिमेला हानी पोहोचवणारे विधान आहे. सार्वजनिक जीवनात असलेल्या व्यक्तींवर टीका होणे हे जरी अपेक्षित असले, तरी त्याच्या मर्यादा ओलांडल्या गेल्यास कायद्यात त्या टीकेला माफी नाही.
कामराच्या बाजूने युक्तिवाद करताना उद्धव ठाकरे यांनी एकनाथ शिंदेंना “गद्दार” म्हटले होते तेव्हा एफआयआर दाखल झाला नाही, हे नमूद केले. मात्र, सरकारी पक्षाने हे स्पष्ट केले की अशा तुलना योग्य नाहीत आणि “दुसऱ्याने चुकीचे केले म्हणून मलाही परवानगी द्या” हा न्याय स्वीकारार्ह नाही.
कामराने न्यायालयात सांगितले की, त्याला जीवे मारण्याच्या धमक्या मिळत आहेत आणि पोलिस चौकशीसाठी प्रत्यक्ष हजर राहणे त्याच्या सुरक्षेसाठी धोकादायक ठरू शकते. यावर न्यायालयाने सरकारी वकिलांना विचारले की, अशा परिस्थितीत कामराला सुरक्षा पुरवता येईल का. यावर सरकारी वकिलांनी विचारणा आल्यास ती पूर्ण करण्याचे आश्वासन दिले.
कुणाल कामराचा विनोद आहे की उद्दाम अपमान, याचा निर्णय न्यायालय देईल. मात्र या प्रकरणामुळे हास्य आणि अभिव्यक्तीच्या स्वातंत्र्याच्या सीमारेषा काय असाव्यात, यावर नव्याने चर्चा सुरू झाली आहे.