विशेष प्रतिनिधी
नवी दिल्ली : वक्फ कायद्यातील सुधारणा आणि त्याविरोधातील याचिकांवर सर्वोच्च न्यायालयात सुरु असलेल्या सुनावणीच्या पार्श्वभूमीवर, न्यायपालिका आणि कायदेमंडळ यांच्यातील अधिकारसीमेचा मुद्दा पुन्हा एकदा चर्चेत आला आहे. उपराष्ट्रपती जगदीप धनखड यांच्या न्यायालयविरोधी टीकेनंतर आता भाजप खासदार निशिकांत दुबे यांनीही सर्वोच्च न्यायालयावर घणाघाती टीका केली आहे. ( Then close the Parliament HouseBJP MP Nishikant Dubeys angry attack on the Supreme Court)
दुबे यांनी म्हटले, “जर कायदे करण्याचे काम सर्वोच्च न्यायालयाचेच असेल, तर मग संसद भवनच बंद करा. देशात धार्मिक संघर्ष पेटविण्यास फक्त सर्वोच्च न्यायालय जबाबदार आहे.”
त्यांनी स्पष्टपणे संविधानातील कलम ३६८ आणि कलम १४१ यांचा उल्लेख करत, संसदेला कायदे करण्याचा आणि सर्वोच्च न्यायालयाला त्याचे अर्थ लावण्याचा अधिकार असल्याचे सांगितले. “न्यायालय त्यांच्या अधिकारसीमेच्या पलीकडे जात आहे. जर प्रत्येक निर्णयासाठी सर्वोच्च न्यायालयात धाव घ्यावी लागत असेल, तर राज्यसभांचा आणि लोकसभांचा उपयोगच काय?” असा सवाल त्यांनी उपस्थित केला.
नव्या वक्फ कायद्याला विरोधकांनी दिलेल्या आव्हानानंतर सर्वोच्च न्यायालयाने दोन कलमांची अंमलबजावणी तात्पुरती स्थगित केली आहे आणि केंद्र सरकारला सात दिवसांत भूमिका स्पष्ट करण्यास सांगितले आहे. या निर्णयामुळे दुबे भडकले असून, त्यांनी न्यायालयावर “धार्मिक युध्दे भडकावणारे” असे आरोप लावले आहेत.
गेल्या गुरुवारी उपराष्ट्रपती जगदीप धनखड यांनीही संविधानाच्या कलम १४२ वर प्रश्नचिन्ह उपस्थित करत म्हटले होते की, “न्यायालये राष्ट्रपतींना आदेश देऊ शकत नाहीत. ही स्थिती लोकशाहीसाठी धोकादायक आहे.” त्यांनी न्यायालयांकडून वापरले जाणारे “विशेष अधिकार” हे लोकशाही संस्थांवर क्षेपणास्त्रासारखे वापरले जात असल्याचा गंभीर आरोप केला होता.
सर्वोच्च न्यायालय आणि कायदेमंडळ यांच्यातील अधिकार मर्यादांवरून सुरु असलेला हा संघर्ष आता अधिक तीव्र होण्याची शक्यता आहे. केंद्र सरकारकडून कायदा मंत्री किरण रिजिजू यांनी यापूर्वी सांगितले होते की, “न्यायालये कायदेमंडळाच्या भूमिकेत न येता आपली भूमिका पार पाडतील, अशी अपेक्षा आहे.”