संपूर्ण देशात होणार जातनिहाय जनगणना; मोदी सरकारचा ऐतिहासिक निर्णय

विशेष प्रतिनिधी

नवी दिल्ली : पहलगाम हल्ल्यानंतर देशात निर्माण झालेल्या तणावपूर्ण पार्श्वभूमीवर नरेंद्र मोदी सरकारने एक अत्यंत महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला आहे. १९३१ नंतर प्रथमच, संपूर्ण देशभरात जातनिहाय जनगणना करण्याचा निर्णय केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत घेण्यात आला आहे. मुख्य जनगणनेच्याच प्रक्रियेत ही जातनिहाय मोजणी करण्यात येणार आहे.
( Castewise census to be conducted across the countryModi governments historic decision)

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखाली बुधवारी झालेल्या सीसीपीए (Cabinet Committee on Political Affairs) च्या बैठकीत हा ऐतिहासिक निर्णय घेण्यात आला. बैठकीनंतर माहिती देताना केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव म्हणाले, “हा निर्णय सामाजिक समावेश, न्याय्य प्रतिनिधित्व आणि घटनात्मक तरतुदींचा सखोल विचार करून घेतला गेला आहे.”

यावेळी काँग्रेसवर निशाणा साधत वैष्णव म्हणाले की, “१९४७ नंतर काँग्रेस सरकारने एकदाही जातनिहाय जनगणना केली नाही. त्यांनी फक्त काही राज्यांत राजकीय हेतूनं जातीय सर्वेक्षणं केली. यूपीए सरकारने देखील केंद्रस्तरावर कोणतीही ठोस पावले उचलली नाहीत. मात्र मोदी सरकार संपूर्ण देशासाठी समानतेच्या दिशेने पावले उचलत आहे.”

जातनिहाय जनगणनेव्यतिरिक्त मंत्रिमंडळ बैठकीत आणखी काही महत्त्वाचे निर्णय घेण्यात आले:

ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांना मोदी सरकारकडून मोठा दिलासा: ऊसाचा एफआरपी (Fair and Remunerative Price) दर वाढवण्यात आला असून त्याचा थेट फायदा लाखो शेतकऱ्यांना होणार आहे.

मेघालय-आसाम महामार्गाला मंजुरी: १६६.८ किमी लांबीच्या ४-लेन महामार्ग प्रकल्पाला मान्यता देण्यात आली आहे. हा महामार्ग शिलाँगहून सिल्व्हर कॉरिडॉरपर्यंत जोडला जाणार आहे, ज्यामुळे ईशान्य भारतातील वाहतुकीला मोठा चालना मिळणार आहे.