विशेष प्रतिनिधी
मुंबई : भारत पाकिस्तान तणावाच्या पार्श्वभूमीवर संसदेचे विशेष अधिवेशन बोलवण्याची मागणी काँग्रेसने केली आहे. मात्र विशेष अधिवेशन बोलवण्याची गरज नसल्याचे मत व्यक्त करत राष्ट्रवादी काँग्रेस शरद पवार गटाचे अध्यक्ष शरद पवार यांनी त्याला विरोध केला आहे. ( Sharad Pawars rejection of Congresss demand for a special session)
काँग्रेसचे राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे आणि लोकसभेतील विरोधी पक्ष नेते राहुल गांधी यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना पत्र लिहिले आहे. त्यात म्हटले आहे की, संसदेचे विशेष अधिवेशन तात्काळ बोलावण्याच्या विरोधी पक्षांच्या एकमताने केलेल्या विनंतीचा मी पुनरुच्चार करतो. पहलगाम दहशतवादी हल्ला, ऑपरेशन सिंदूर आणि अमेरिकेचे अध्यक्ष ट्रम्प यांनी पहिल्यांदा जाहीर केलेल्या आजच्या युद्धबंदीवर चर्चा करणे अत्यंत महत्त्वाचे आहे. पुढील आव्हानांना तोंड देण्यासाठी आपला सामूहिक निर्धार दाखविण्याची ही एक संधी असेल. मला विश्वास आहे की तुम्ही या मागणीचा गांभीर्याने आणि जलद गतीने विचार कराल.
मात्र काँग्रेसच्या या मागणीला शरद पवार यांनी विरोध केला आहे. काश्मीर प्रश्नावर संसदेत चर्चा होणे कठीण आहे. काही मुद्दे गोपनीय ठेवण्याची गरज असते,असे शरद पवारांनी सांगितले. पण, याबाबत सर्वपक्षीय नेत्यांना विश्वासात घेऊन माहिती दिली जावी, अशी अपेक्षाही त्यांनी व्यक्त केली आहे.
विशेष अधिवेशन बोलावण्यापेक्षा सर्व पक्षांच्या नेत्यांना एकत्र आणून चर्चा करणे अधिक योग्य ठरेल. यामुळे काश्मीर प्रश्नावर पारदर्शकता येईल. तसेच सर्व पक्षांना सरकारच्या भूमिकेची माहिती मिळेल, असेही ते म्हणाले.
शरद पवार म्हणाले, काश्मीर प्रश्न हा फक्त भारत-पाकिस्तान संबंधांचाच भाग नाही, तर तो राष्ट्रीय एकतेचा आणि सुरक्षेचा मुद्दा आहे. या विषयावर सर्व पक्षांना विश्वासात घेऊन राष्ट्रीय एकमत निर्माण केले जावे. यामुळे काश्मीर प्रश्नावर भारताची भूमिका अधिक मजबूत होईल. तसेच, आंतरराष्ट्रीय स्तरावर भारताचा दृष्टिकोन स्पष्ट होईल.
काश्मीरचा मुद्दा हा भारत आणि पाकिस्तान यांच्यातील संवेदनशील मुद्दा आहे. अशा परिस्थितीत तिसऱ्या देशाने या विषयात हस्तक्षेप करणे योग्य आहे का? असा सवाल राष्ट्रवादी काँग्रेस शरद पवार गटाचे अध्यक्ष शरद पवार यांनी केला.
पवार म्हणाले, “ शिमला करारानुसार काश्मीर प्रश्नावर फक्त भारत आणि पाकिस्तान यांच्यातच द्विपक्षीय चर्चा होऊ शकते. यात तिसऱ्या देशाला नाक खुपसण्याची गरज नाही.1972 च्या शिमला करारानुसार भारत आणि पाकिस्तान यांच्यातील सर्व वाद, खासकरून काश्मीर प्रश्न, द्विपक्षीय चर्चेद्वारे सोडवले जाणार आहेत. या करारात तिसऱ्या देशाच्या हस्तक्षेपाला स्पष्टपणे नकार देण्यात आला आहे.