विशेष प्रतिनिधी
पिंपरी-चिंचवड : पिंपरी-चिंचवड महापालिकेने शनिवारी सकाळपासून चिखलीतील इंद्रायणी नदीपात्रातील निळ्या पूर रेषेत अनधिकृतपणे बांधण्यात आलेल्या ३६ आलिशान बंगल्यांवर बुलडोझर चालवून कारवाई केली. या कारवाईनंतर नदी परिसर मोकळा झाला आहे. (Pimpri-Chinchwad Municipal Corporation demolishes 36 unauthorized bungalows built in the Indrayani riverbedAction taken after Supreme Court order)
या संपूर्ण प्रकरणाचा उगम ‘रिव्हर व्हिला’ प्रोजेक्टमधून झाला. झरे वर्ल्ड डेव्हलपर्स या बांधकाम कंपनीने चिखली येथील इंद्रायणी नदीच्या पात्रात म्हणजेच निळ्या पूररेषेच्या आत ओपन प्लॉटिंग प्रकल्प सुरु केला होता. कोट्यवधी रुपये गुंतवून ३६ बंगल्यांचे बांधकाम करण्यात आले. मात्र हे सर्व बांधकाम अनधिकृत होते. जल अधिनियम, पर्यावरणीय नियमावली आणि पूर नियंत्रण मार्गदर्शक तत्वांचे सरळ उल्लंघन करण्यात आले होते.
या प्रकरणात स्थानिक तक्रारदारांनी आणि पर्यावरणप्रेमी संघटनांनी राष्ट्रीय हरित लवाद (NGT) आणि सर्वोच्च न्यायालय यांच्याकडे धाव घेतली. न्यायालयीन लढाईनंतर सर्वोच्च न्यायालयाने ३१ मे २०२५ ही अंतिम मुदत ठरवत महापालिकेला सर्व अनधिकृत बांधकामे पाडण्याचे स्पष्ट आदेश दिले होते. महापालिकेने या आदेशानंतर शनिवारी कारवाईचा पहिला टप्पा हाती घेतला आणि सुरक्षिततेच्या घेरा तयार करून जवळपास १५ मशीन, पोलिस बंदोबस्त, अग्निशमन दल आणि महसूल विभागाच्या अधिकाऱ्यांसह कारवाई सुरू केली. प्रत्यक्षात ही कारवाई रोज सकाळी ७ ते संध्याकाळी ६ या वेळेत सुरू राहणार असून पुढील काही दिवसांत संपूर्ण नदीपात्रातील अनधिकृत बांधकामे हटवण्यात येणार आहेत.
, या ३६ पैकी २९ बंगल्यांचे रहिवासी न्यायालयात गेले होते आणि त्यांच्या बाजूने स्थगिती मिळवण्याचा प्रयत्न केला. मात्र न्यायालयाने स्पष्ट सांगितले की नदीपात्रात बांधलेली कोणतेही अनधिकृत बांधकाम वैध मानले जाणार नाही.
या धडक कारवाईमुळे बंगल्यात वास्तव्यास असलेल्या अनेक कुटुंबांवर परिणाम झाला आहे. काहींनी नुकताच बंगला विकत घेतला होता तर काहींनी इन्व्हेस्टमेंट म्हणून प्रॉपर्टी खरेदी केली होती.