विशेष प्रतिनिधी
पुणे : राज्यातील प्रशासकीय अधिकाऱ्यांना त्रास देणाऱ्या मस्तवाल लोकांचा माज उतरविण्याची धमक राज्य सरकारमध्ये असल्याचा कडक इशारा उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी दिला आहे. ( Government threatens to take down those people who harass administrative officials Ajit Pawar warns)
पुणे जिल्ह्यात प्रथमच उपमुख्यमंत्री तथा जिल्ह्याचे पालकमंत्री अजित पवार, महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांच्या उपस्थितीत ‘महसूल लोक अदालती’चे आयोजन करण्यात आले होते. यावेळी अजित पवार म्हणाले, राज्यात सरकाराने कितीही चांगले काम करावयाचे ठरवले तरी, त्यासाठी प्रशासनाची साथ महत्वाची असते. प्रशासकीय अधिकारीही आपले काम चांगले करीत आहेत. अशावेळी अवैद्य वाळू उत्खनन रोखण्यासाठी आणि कारवाई करण्यास अधिकारी गेल्यावर काही मस्तवाल लोक त्यांच्यावर गाडी घालण्याचा प्रयत्न करतात. अशा प्रकारे अधिकाऱ्यांवर गाडी घालणाऱ्यांवर मोक्काची कारवाई केली जाणार आहे. यासाठी महसुल कायद्यातही बदल करण्यात येईल.
महसूल अधिकाऱ्यांच्या अंगावर गाडी घालणाऱ्याची मस्ती आम्ही चांगलीच जिरवू शकतो, त्यांना चक्की पिसिंगसाठी मोक्काखाली कारवाई करणार असून आता महायुती सरकार हे प्रत्यक्ष कृतीत आणणार आहे. आज महसुलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी महसुल अधिकार्यांना मल्टी पर्पज व्हेयिकल म्हणजेच बहुउद्देशीय वाहन देण्याची मागणी केली आहे, ती मान्य केली जाईल. असे सांगून पवार यांनी पहिल्या टप्प्यात विभागीय स्तरावर ही वाहने दिली जातील. दुसऱ्या टप्प्यात राज्यातील मोठ्या जिल्ह्यांमधील महसुल विभागाला या गाड्या उपलब्ध करून देण्याचे आश्वासन अजित पवार यांना दिले.
पुणे जिल्हाधिकारी यांनी महसूलसंबंधी अनेक प्रलंबित दावे निकाली काढण्यासाठी, महसूल लोकअदालतीचा निर्णय घेतला आहे. तो स्वागताहार्य असून हा महसूल अदालतीचा उपक्रम राज्यभर राबविण्यात यावा, अशा सुचना राज्याचे उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी दिल्या. महसूल विभागाने अडीच हजार कोटी रूपये बचतीचा जो निर्णय जाहीर केला आहे. तो साध्य झाल्यावर यापैकी एक हजार कोटी रूपये हे महसूल विभागामधील पायाभूत सुविधा सक्षम करण्यासाठी देण्यात येतील, अशी ग्वाही त्यांनी दिली.
महसूली दावे अशा लोक अदालतीतून निकाली निघाल्यास प्रशासनाचा व नागरिकांचा वेळ, श्रम, पैसा वाचणार आहे. आत्ताच्या लोकअदालतीतून ११ हजार दावे निकाली काढण्यासाठी ठेवण्यात आले आहेत, आता लवकरच जिल्हयातील उर्वरित वीस हजार दावे टप्याटप्याने अशा महसुल अदालतीत मांडून ते सोडविण्यासाठी कार्यवाही करावी. असे पवार यांनी सांगितले.