विशेष प्रतिनिधी
मुंबई : राज्यातील श्रद्धास्थानांना एकमेकांशी जोडणाऱ्या शक्तीपीठ महामार्ग प्रकल्पाला राज्य मंत्रिमंडळाने मंजुरी दिली आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या पहिल्या ई-कॅबिनेट बैठकीत या निर्णयावर शिक्कामोर्तब करण्यात आले. हा निर्णय धार्मिक पर्यटनाला चालना देणारा ऐतिहासिक टप्पा मानला जात आहे. राज्यभरातील १८ तीर्थस्थळे त्यात साडेतीन शक्तीपीठे, दोन ज्योतिर्लिंगे आणि अंबेजोगाई, पंढरपूर सारखी श्रद्धास्थाने यांचा समावेश आहे. ( Cabinet approves Shakti Peeth Highway in the state 18 pilgrimage sites including PandharpurJyotirlinga Ambejogai will benefit)
हा महामार्ग पवनार (जि. वर्धा) ते पत्रादेवी (जि. सिंधुदुर्ग) या महाराष्ट्र-गोवा सीमेपर्यंत असणार आहे. साडेतीन शक्तीपीठे (तुळजापूर, रेणुका, महुर, अंबेजोगाई), दोन ज्योतिर्लिंगे (भीमाशंकर, गृश्नेश्वर), पंढरपूर व इतर प्रमुख तीर्थक्षेत्रे असा एकूण १८ धार्मिक स्थळांना जोडणारा हा महामार्ग असेल. या प्रकल्पासाठी २० हजार कोटी रुपयांची तरतूद असून, महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळामार्फत हा प्रकल्प राबवला जाणार आहे.
इतर महत्त्वाचे निर्णय:
१. आदिवासी शासकीय वसतीगृहातील विद्यार्थ्यांसाठी भत्त्यांमध्ये वाढ
आदिवासी विकास विभागाच्या निर्णयानुसार निर्वाह भत्ता व आहार भत्त्यात दुपटीने वाढ करण्यात आली आहे. शैक्षणिक साहित्य खरेदीसाठीच्या वार्षिक भत्त्यातही मोठी वाढ करण्यात आली असून, याचा फायदा राज्यभरातील हजारो आदिवासी विद्यार्थ्यांना होणार आहे
2.जलसंपदा विभाग: कोयना धरणाच्या पायथा विद्युतगृह प्रकल्पास सुधारित प्रशासकीय मान्यता देण्यात आली आहे. जलविद्युत क्षमता वाढविण्यासाठी महत्त्वाचा टप्पा आहे.
3. वित्त विभाग: महाराष्ट्र वस्तू व सेवा कर अधिनियम 2017 मध्ये सुधारणा करण्यात येणार आहे. आगामी अधिवेशनात नवीन विधेयक सादर होणार आहे. सार्वजनिक कंपन्यांच्या थकबाकीवरील कर, व्याज, शास्ती आणि विलंब शुल्काच्या तडजोडीसाठी विशेष विधेयक आहे.
4. सार्वजनिक बांधकाम विभाग: वांद्रे (पूर्व) न्यायालयासाठी आरक्षित भूखंडावर विस्थापितांना शुल्क माफ करण्यात येणार आहे. ₹31.75 कोटींचा खर्च माफ करून न्यायालयाच्या कामास गती विस्थापितांचे गाळे नि:शुल्क हस्तांतरीत होतील.
5.नगरविकास विभाग: पिंपरी-चिंचवड महानगरपालिकेच्या मौ. चिखली येथील दफनभूमीच्या जागेतून STP साठी 7000 चौ.मी. क्षेत्र वापरण्यास मान्यता दिली आहे. हडकोकडून उचलण्यात येणाऱ्या ₹2,000 कोटी कर्जासाठी शासन हमी देण्यात आली आहे. छत्रपती संभाजीनगर जलप्रकल्प – ₹822.22 कोटी, नागपूर मलनिःसारण प्रकल्प ₹268.84 कोटी मिरा-भाईंदर जलप्रकल्प – ₹116.28 कोटी. या सर्व प्रकल्पांसाठी हमी शुल्क माफ होणार आहे.