विशेष प्रतिनिधी
नवी दिल्ली : बिहारमध्ये विधानसभा निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर वातावरण चांगलेच तापले असताना, राष्ट्रीय जनता दलाचे (RJD) नेते तेजस्वी यादव यांनी निवडणूक आयोगावर केलेले निवडणूक फसवणुकीचे आरोप आयोगाने स्पष्ट शब्दांत फेटाळून लावले आहेत. आयोगाने म्हटले की, “हे आरोप बिनबुडाचे, दिशाभूल करणारे आणि खोटे आहेत. SIR प्रक्रिया पारदर्शक आणि नियमानुसार राबवली जात आहे.” ( 47500 of your own representatives participatedElection Commission counterattacksrejecting Tejashwi Yadavs allegations)
तेजस्वी यादव यांनी ‘X’ या सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर पोस्ट करत आरोप केला की, मतदारयादी फेर सर्वेक्षण (‘Special Intensive Revision’ (SIR) )मोहिमेत मोठ्या प्रमाणात अनियमितता केली जात आहे. त्यांनी दावा केला की, या मोहिमेदरम्यान बनावट फॉर्म भरले जात आहेत. कागदपत्रांशिवाय माहिती घेतली जात आहे. गरीब व मागासवर्गीय मतदारांची नावे हटवण्याचे षड्यंत्र सुरू आहे.साक्षर व्यक्तींना अशिक्षित दाखवून जबरदस्तीने अंगठा घेतला जात आहे आणि सर्व प्रक्रिया १० जुलै रोजी सुप्रीम कोर्टात होणाऱ्या सुनावणीपूर्वी उरकण्याचा दबाव आहे. या पार्श्वभूमीवर त्यांनी राज्यभर ‘चक्का जाम’ आंदोलनाची हाक दिली आहे आणि ही पूर्ण प्रक्रिया हुकूमशाही पद्धतीने राबवली जात असल्याचा आरोप केला.
यावर निवडणूक आयोगाने आपल्या अधिकृत सोशल मीडिया हँडलवरून सविस्तर स्पष्टीकरण दिले. आयोगाने म्हटले की, “RJD पक्षानेच या प्रक्रियेत ४७,५०४ बूथ स्तर प्रतिनिधी (Booth Level Agents – BLAs) नियुक्त केले आहेत आणि ते प्रत्यक्ष काम करत आहेत. त्यामुळे पक्ष नेतृत्वाला माहिती नव्हती, हा दावा पूर्णपणे विरोधाभासी आणि असत्य आहे.”
या वादात RJD चे ज्येष्ठ नेते प्रा. मनोज कुमार झा यांनी आरोप केला की, आयोगाने १० जुलैपूर्वी पक्षाच्या प्रतिनिधींना भेट देण्यास नकार दिला. आयोगाने हेही खोडून काढत सांगितले की, ३ एप्रिल २०२५ च्या पत्रानुसार झा यांना अधिकृत प्रतिनिधी म्हणून मान्यता नव्हती आणि त्यांना केवळ २ जुलैच्या बैठकीसाठी अनुमती देण्यात आली होती.
आयोगाने पुढे स्पष्ट केले की, SIR मोहिमेच्या आधी ५ राष्ट्रीय आणि ४ प्रादेशिक पक्षांशी सल्लामसलत करण्यात आली होती. मात्र RJD ने अद्यापपर्यंत कोणतीही औपचारिक तक्रार किंवा पुरावे आयोगाकडे सादर केलेले नाहीत.
आता या साऱ्या घडामोडींचा निकाल सर्वोच्च न्यायालयातील सुनावणीत लागणार असून, त्यानंतरच बिहारमधील राजकीय वातावरणाची दिशा स्पष्ट होईल.