मुंबई: महाराष्ट्र विधानसभेत नुकतेच मंजूर झालेलं महाराष्ट्र विशेष जनसुरक्षा विधेयक 2024 हे एक ऐतिहासिक पाऊल आहे. केवळ राज्याच्या नव्हे, तर देशाच्या अंतर्गत सुरक्षेच्या दृष्टीनेही अत्यंत निर्णायक. पण या विधेयकावर विरोध करताना तथाकथित पुरोगामी गट आज अशा पातळीवर पोहोचले आहेत, जिथे ते नक्षलवादाच्या प्रवक्त्यांसारखे भासू लागले आहेत. (Progressives or Spokespersons of Naxalism? Jan Suraksha Bill Exposes Their Double Standards)
विश्वांभर चौधरी, निखिल वागले, राजू परुळेकर यांच्यासारखी गॅंग विधयेकाच्या बाजूने कोल्हेकुई करू लागली आहे. त्यांचे बोलवते धनी मात्र ज्यांच्या नव्हे तर मनाच्या लाजेमुळे गप्प आहेत. महाराष्ट्र विशेष जनसुरक्षा विधेयक 2024 हे एक कठोर पण आवश्यक पाऊल आहे. हिंसक, संविधानविरोधी विचारसरणींना रोखण्यासाठी हे विधेयक आणलं गेलं आहे. यात कुठेही सामान्य आंदोलन, अभिव्यक्ती, मत मांडण्यावर बंदी नाही.
जे गट पूर्वी नक्षलविरोधी कायद्यांना पाठिंबा देत होते, तेच आज विरोध करत आहेत. का? कारण त्यांच्या दुटप्पी राजकारणाचं उघड होणं त्यांना नको आहे. काही गट शहरी नक्षलवादाच्या माध्यमातून तरुणांना भडकवत आहेत, देशविरोधी अजेंडा पुढे नेत आहेत. त्याच वेळी ‘अभिव्यक्ती’चं गोंडस आवरण घालून देशाच्या सुरक्षेला गालबोट लावत आहेत. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी अगदी योग्य शब्दांत ही परिस्थिती मांडली . जेव्हा संविधानाच्या नावाखाली देशविरोधी हिंसाचाराला समर्थन दिलं जातं, तेव्हा आपण तिथे थांबून प्रश्न विचारायलाच हवा की ही अभिव्यक्ती आहे की अराजकतेचं समर्थन? आज ज्या पुरोगामी नेत्यांनी अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याच्या नावाखाली या कायद्याला विरोध करत आहेत तेच यापूर्वी केंद्रातील नक्षलविरोधी कायद्यांना पाठिंबा देत होते. मग प्रश्न असा आहे या दुटप्पी भूमिकेचं मूळ नेमकं कुठे आहे?
या गटांचा विरोध केवळ वैचारिक असतो तर ठीक होतं. पण सत्य हे आहे की, हे लोक शहरी नक्षलवादाच्या वाढीव धोका जाणूनबुजून दुर्लक्षित करत आहेत. आज जेव्हा उच्चशिक्षित तरुणांना हातात बंदूक देऊन लोकशाहीविरोधी अजेंड्यावर लावलं जातं, तेव्हा हीच मंडळी त्यांच्या हक्कांचं गाणं गातात… आणि नक्षलवादाच्या मूळावर घाव घालणाऱ्या विधेयकाला दडपशाही म्हणून हिणवतात!
खरं म्हणजे या तथाकथित पुरोगाम्यांची मानसिकताच शंकेच्या भोवऱ्यात सापडते. त्यांनी कधीच नक्षलवादाच्या विरोधात ठाम भूमिका घेतली नाही. उलट, त्यांचं वर्तन हे अशा विचारसरणींना बळ देणारं, सॉफ्ट स्पॉट ठेवणारं राहिलं आहे.
या विधेयकाची अंमलबजावणी पारदर्शक होईल. त्यासाठी उच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश, जिल्हाधिकारी, आणि सरकारी वकील यांचं त्रिसदस्यीय प्राधिकरण स्थापण्यात येणार आहे. मग भीती कुणाला आहे? त्या गटांना का वाटते की या कायद्याचा गैरवापर होईल?
कदाचित त्यांचा वैचारिक बाजूच अशा अराजक तत्वांशी सलगी ठेवून तयार झाली आहे. पुरोगामी म्हणवणारे हे नेते खरोखरच लोकशाहीचे रक्षक आहेत का, की केवळ आपल्या राजकीय अजेंड्यासाठी लोकशाहीची आडवळण घेतात?
या कायद्याने कोणत्याही सामान्य नागरिकाच्या आंदोलनाच्या हक्कावर बंदी घातलेली नाही. हिंसा, अराजकता आणि संविधानविरोधी विचारांवर चालणाऱ्या संस्था आणि संघटांवरच या कायद्याचा बडगा उगारला जाणार आहे. भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी दिलेल्या संविधानाचा पाय उलथवून टाकण्यासाठी बंदुका रोखतात त्यांच्यावरच या कायद्याने कारवाई केली जाणार आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी स्पष्ट इशारा दिला आहे कि देशात नक्षलवाद चालणार नाही. प्रत्यक्ष नक्षलवादी हिंसेमध्ये सामील असणाऱ्यांना तर चोख उत्तर दिले जाईलच पण त्यांना वैचारिक आधार देणाऱ्यांनाही सोडलं जाणार नाही.
महाराष्ट्र विशेष जनसुरक्षा विधेयक 2024 हे महाराष्ट्राला नक्षलमुक्त करण्याचं ठोस पाऊल आहे. याला विरोध करणारे हे पुरोगामी गट खरंतर राष्ट्रीय सुरक्षेविरोधी मानसिकतेचं मुखवटं घालून फिरत आहेत. त्यांच्या दुटप्पीपणाचा आणि संकुचित राजकारणाचा पर्दाफाश होणं आज आवश्यक आहे. आज तुम्ही कुठल्या बाजूने उभे आहात हे ठरवायची वेळ आली आहे!
लोकशाहीला वाचवायचं असेल, तर संविधानाच्या चौकटीत राहून देशविरोधी कारवायांना रोखणं हे राज्यकर्त्यांचे कर्तव्य आहे. कर्तव्य आहे. जनसुरक्षा विधेयक हे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी त्याच दिशेने उचललेले निर्णायक पाऊल आहे.