विशेष प्रतिनिधी
मुंबई : उच्च न्यायालयाच्या निर्णयानंतर मुंबई महानगरपालिकेने दादर स्टेशनजवळील कबुतरखाना 2 जुलै रोजी बंद केला होता. याप्रकरणी बुधवारी (6 ऑगस्ट) सकाळी जैन समाजातील लोकांना आंदोलन केले होते. मात्र शांततेत सुरू असलेल्या आंदोलनाने अचानक आक्रमक रुप धारण केले. आंदोलकांनी कबुतरखान्याला लावलेली ताडपत्री हटवली आणि तेथील बांबू काढून फेकले होते. यानंतर कबुतरखाना सुरू करण्यात आला होता. मात्र आज (07 ऑगस्ट) मुंबई उच्च न्यायालयात पार पडलेल्या सुनावणीवेळी कबुतरांना अन्नपाणी देण्याची बंदी कायम ठेवण्यात आली आहे. तज्ज्ञ समिती स्थापन करून सखोल अभ्यास करण्याचे निर्देश दिले आहेत. ( Ban on feeding and watering pigeons remains in place Bombay High Court decision)
मुंबई उच्च न्यायालयात सुनावणीला सुरुवात झाल्यानंतर डॉक्टरांचा अहवाल वाचून दाखवण्यात आला. त्यानंतर न्यायमूर्ती कुलकर्णी म्हणाले की, कबुतरखाण्यासंदर्भात डॉक्टरांची समिती तयार करण्याबाबत चर्चा सुरू आहे. एनिमल वेलफियर असोशिएशनने आपले उत्तर न्यायालयात दिले आहे. कबुतरांना खायला घालण्याची नियमावली न्यायालयात सादर केली आहे. तसेच मुंबई महानगरपालिकेचे प्रतिज्ञापत्र सादर करण्यात आले आहेत. याशिवाय पुरातत्व विभागाचे अधिकारी विठ्ठल यादव यांचेही कबुतरखाना ऐतहासिक असल्याने म्हणणे आहे. परंतु आम्ही डॉक्टरांच्या अहवालावर आधारित कबूतरखाने बंद करण्याचा निर्णय दिला होता, तरी याच्याविरोधात जाऊन सरकारला निर्णय घ्यायचा असेल तर सार्वजनिक आरोग्याच काय? तिथून हजारो लोक रोज प्रवास करतात त्यांच्या आरोग्यच काय? असा प्रश्न त्यांनी उपस्थित केला.
न्यायमूर्ती कुलकर्णी म्हणाले की, 2018 चा डॉक्टराचा अहवाल आहे. त्यामध्ये असे म्हटले आहे की, कबुतरांमुळे आजाराचा प्रादुर्भाव होऊ शकतो आणि श्वसनाचे आजार होतात. त्यामुळे कबुतर खाने रहिवाशी स्थानापासून काढले पाहिजेत. याचपार्श्वभूमीवर आम्हाला काही लोकांचा नाही तर सर्व लोकांचा विचार करायचा आहे. कारण सर्व सार्वजनिक जागांवरून नागरिकांची ये-जा होत असते. त्यामुळे आमचे म्हणणे आहे की, या प्रकरणात सरकार आणि महापालिका काय निर्णय घेतात, ते घेऊद्यात. कारणं हा त्यांचा विषय आहे. परंतु त्या जागांवरून हजारे ज्येष्ठ नागरिक आणि लहान मुले ये-जा करत असतात. त्यामुळे आम्हाला समतोल राखायला हवा, असे मत न्यायमूर्तींनी मांडले.
न्यायमूर्ती कुलकर्णी म्हणाले की, राज्य शासनाचे कर्तव्य आहे की, तज्ज्ञांचीसमिती तयार करावी आणि त्यात डॉक्टरांचा समावेश असावा. तुम्ही आणि आम्ही यामध्ये तज्ज्ञ नाही, त्यामुळे समितीचा अहवालाचा आपण सर्वांना मान्य करायला हवा. त्यात मुंबईतील सगळ्या महत्त्वाच्या रुग्णालयातील कोणत्या डॉक्टरांचा समावेश करायचा, याचा निर्णय सरकार घेईल, असे न्यायमूर्तींनी स्पष्ट केले. याचवेळी याचिकाकर्त्यांच्या बाजूने भूमिका वकिलाने सकाळी एक तास म्हणजेच 6 ते 7 वाजेपर्यंत आम्हाला कबुतरांना अन्नपानी देण्याची परवानगी द्यावी, अशी विनंती केली. यावर न्यायमूर्ती कुलकर्णी म्हणाले की, पुरातन वास्तू विभागाचे विठ्ठल जाधव यांनी आपले स्वतंत्र प्रतिज्ञापत्र न्यायालयाला दिले आहे. कबुतरांना ज्याठिकाणी अन्नपाणी दिले जाते, त्याठिकाणी रुग्ण आढळून आले आहेत. त्यामुळे तज्ज्ञ आणि डॉक्टरांच्या कागदपत्रांच्या आधारे कबुतर खाने बंद करण्याचे आदेश दिले आहेत, असे न्यायमूर्तींनी स्पष्ट केले.
न्यायमूर्ती कुलकर्णी म्हणाले की, सार्वजनिक आरोग्याच्या मुद्द्यावर राज्यसरकारचे दुमत असण्याचे कारण नाही. परंतु सार्वजनिक आरोग्य आणि देशातील प्रत्येक आरोग्याची काळजी घेणे हे आमचे उद्दिष्ट आहे. या पलीकडे जाऊन राज्य सरकारला काही वेगळे निर्णय घ्यायचे असेल, तर त्यांनी ते घ्यावे. पण पक्षांच्या विष्ठेमुळे मानवी आरोग्याचे कधी न भरणारे नुकसान होत आहे. हे आम्ही नाही तर वैद्यकीय अहवाल सांगत आहे. पक्षांच्या विष्ठेमुळे एखाद्याची प्रकृती इतकी गंभीर होऊ शकते की, फुफ्फुस प्रत्यारोपण व्यतिरिक्त काही पर्याय उरत नाही. लहान मुले आणि ज्येष्ठ नागरिकांना याचा धोका जास्त आहे. जर डॉक्टर इतक सगळ सांगत आहेत, तर सगळ्यांनी या आदेशाचा मान राखला पाहिजे आणि राज्य सरकारनेही मान केला पाहिजे. या मुद्द्याला उगाच वेगळा रंग देण्याचा कोणीही प्रयत्न करू नये. आम्ही या समस्येचे निदान करण्याचे प्रयत्न करत आहोत. तोपर्यंत कबुतरखानावरील बंदी कायम राहिल. सरकार कबुतरखान्यासंदर्भात समिती स्थापन करणार आहे. या समितीच्या अहवालानंतर पुढची भूमिका घेऊ, असे म्हणत न्यायालयाने 13 ऑगस्ट 2025 ची तारीख दिली आहे. त्यामुळे पुढील सुनावणीवेळी काय घडले, हे पाहावे लागेल.