विशेष प्रतिनिधी
नवी दिल्ली : काँग्रेस नेते राहुल गांधी आणि “मत चोर”, “निवडणूक आयोग भाजपच्या खिशात”, “मतदार वंचितीकरण” असे नवे नारे देत संस्थात्मक विश्वासार्हतेवर प्रश्नचिन्ह निर्माण करण्याचा प्रयत्न केला. अगदी “लहान मुले सुद्धा माझ्याकडे येऊन म्हणतात, ‘मत चोर गद्दी छोड’” अशा विधानांनीही त्यांनी वातावरण ढवळून काढले.या आरोपांना प्रत्युत्तर देताना निवडणूक आयोगाने १७ ऑगस्ट रोजी राहुल गांधींना सरळ शब्दात सांगितले होते की, “सात दिवसांत शपथपत्र द्या नाहीतर देशाची माफी मागा, अन्य पर्याय नाही”. २५ ऑगस्ट ही मुदत संपूनही राहुल गांधींनी शपथपत्र सादर केले नाही किंवा माफीही मागितली नाही. ( Rahul Gandhis vote stealingallegations false Affidavit not submitted even after seven days)
निवडणूक आयोगाच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी स्पष्ट केले की राहुल गांधींचे मत चोरीचे दावे अवैध ठरले आहेत. यावर पुढील कोणतीही कारवाई आवश्यक नाही.
मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांनी थेट इशारा दिला होता. ते म्हणाले, मतचोरी सारखे आरोप करणे म्हणजे जनतेला चुकीच्या मार्गावर नेणे आणि संविधानाचा अपमान आहे. सात दिवसांत शपथपत्र नाही दिले तर आरोप आधारहीन मानले जातील.”
त्यांनी हेही सांगितले की निवडणुकीत पराभूत उमेदवारांना ४५ दिवसांत संबंधित उच्च न्यायालयात निवडणूक याचिका दाखल करण्याचा अधिकार असतो. मात्र काँग्रेससह कोणत्याही विरोधी पक्षाने त्यावेळी तक्रार केली नाही. निकालानंतर अचानक मतदार यादीवर प्रश्न उपस्थित करण्यामागे राजकीय हेतूच दिसतात.
बिहारमध्ये सुरू असलेल्या विशेष तीव्र पुनरावलोकन मोहिमेत (SIR) निवडणूक आयोगाने ७.२४ कोटी मतदारांपैकी ६५ लाख मृत, स्थलांतरित किंवा दुप्पट नावे ओळखली आहेत. लोकांना १ सप्टेंबरपर्यंत कागदपत्रे सादर करता येणार असून अंतिम यादी ३० सप्टेंबरला प्रसिद्ध होणार आहे.
आयोगाचे म्हणणे आहे की, हा उपक्रम खरे मतदार सुरक्षित ठेवतो, फसवी नावे काढून टाकतो आणि लोकशाही मजबूत करतो. पण काँग्रेस-राजद महाआघाडी या उपक्रमाला विरोध करत आहे कारण मोठ्या प्रमाणावर बनावट मतदार हेच त्यांच्या पाठिशी आहेत. या तपासात परराज्यीय व परदेशी नागरिक (बांगलादेशींसह) भारतीय कागदपत्रांच्या आधारे बिहारमध्ये राहत असल्याचेही उघड झाले.