विशेष प्रतिनिधी
मुंबई : जर आंदोलकांची चर्चेची तयारी असेल, तर सरकारही चर्चेसाठी तयार आहे. परंतु त्यासाठी दोन्ही बाजूंनी समन्वय असणे आवश्यक आहे. उच्च न्यायालयाच्या निर्देशाबाबत मनोज जरांगे पाटलांनी निर्णय घ्यायचा आहे, शासनाची यात कुठलीही भूमिका नाही, सरकारने यापूर्वीही प्रतिष्ठेचा प्रश्न केलेला नव्हता आणि आताही नाही, असे जलसंपदा मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी स्पष्ट केले. ( If Manoj Jarange is ready then the government is also ready for discussion Radhakrishna Vikhe Patil clarified his position)
मुंबईतील आझाद मैदानावर बेमुदत उपोषण सुरू करण्यासाठी मनोज जरांगे पाटील हजारो समर्थकांसह मुंबईच्या दिशेने निघाले आहेत. या पार्श्वभूमीवर, सरकारमधील मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील आणि उदय सामंत हे जरांगे यांची भेट घेणार असल्याची चर्चा सुरू होती. मात्र, मनोज जरांगे पाटील यांच्याशी भेटीबाबत काहीही चर्चा झाली नाही. तसेच मंत्री उदय सामंत आणि माझ्यातही त्याबाबत काही बोलणे झालेले नाही, असे स्पष्टीकरण विखे पाटील यांनी दिले आहे.
उदय सामंत यांनी देखील मी मनोज जरांगे पाटलांची भेट घेण्याबाबत अजून ठरवलेले नसल्याचे म्हटले आहे. मनोज जरांगे यांनी शासनाबरोबर चर्चा करायची तयारी दर्शवली, तर शासन देखील त्यांच्याबरोबर चर्चा करायला तयार आहे. त्यांच्या चर्चेसाठीच काल आम्ही उपसमितीची बैठक घेतली. शिंदे समितीला सहा महिन्यांची मुदतवाढ दिलेली आहे. मनोज जरांगे यांनी कोणाबद्दलही गैरसमज करून घेऊ नये. त्यांनी संयमाने सर्व गोष्टी हाताळाव्यात असे आवाहन मंत्री उदय सामंत यांनी केले.
दरम्यान, मराठा आरक्षणाच्या मागणीसाठी मनोज जरांगे पाटील यांच्या नेतृत्वाखाली आज आंतरवाली सराटी येथून मुंबईकडे भव्य मोर्चाची सुरुवात झाली आहे. मुंबईत सण काळात आंदोलन होऊ नये, यासाठी मनोज जरांगेंची समजूत घालण्याचा प्रयत्न झाला. मात्र, मनोज जरांगे यांनी मोर्चा 27 ऑगस्ट रोजीच निघणार असल्याचा ठाम निर्धार व्यक्त केला होता. दरम्यान, मुंबई पोलिसांनी जरांगे यांना आझाद मैदानावर आंदोलन करण्यासाठी सशर्त परवानगी दिली आहे. तत्पूर्वी हायकोर्टाने ही परवानगी नाकारल्याने मोठा वाद झाला होता. यावर प्रतिक्रिया देताना जरांगे पाटील यांनी आम्ही सरकारच्या सर्व अटींचं पालन करू मात्र उपोषण बेमुदतच करणार, असे म्हटले आहे.