डीसीएन न्यूज नेटवर्क
पुणे : पुण्यातील एच.एन.डी. जैन बोर्डिंग जमीन व्यवहारात गोखले लँडमार्क्स एलएलपीचे भागीदार विशाल गोखले यांनी स्मारक ट्रस्टकडून २३० कोटी रुपयांचा व्यवहार रद्द करण्याची आणि रक्कम परत देण्याची मागणी करत या व्यवहारातून औपचारिक माघार घेतली आहे. मात्रस्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे नेते राजू शेट्टी यांनी उशिरा रात्री पत्रकार परिषद घेऊन स्पष्ट इशारा दिला की, “विक्री व्यवहार पूर्णपणे रद्द होईपर्यंत लढा सुरू राहणार आहे.” ( Fight Will Continue Until the Jain Boarding Land Sale Is Cancelled Warns Raju Shetti)
रात्री ११.३० वाजता पत्रकारांशी संवाद साधताना शेट्टी म्हणाले, “बिल्डर विशाल गोखले यांनी या व्यवहारातून माघार घेतली असली आणि ट्रस्टला विक्री व्यवहार रद्द करण्याची विनंती केली असली, तरी लढा संपलेला नाही. धर्मादाय संस्थेच्या जमिनीची विक्री ही श्रद्धा आणि परंपरेचा अपमान आहे. जोपर्यंत विक्री दस्तऐवज कायदेशीररीत्या रद्द होत नाही, तोपर्यंत आमचा संघर्ष सुरूच राहील.”
दिवसभरात ८६ हून अधिक जैन संघटनांनी एकत्र येऊन या विक्रीविरोधात एकमताने ठराव मंजूर केला होता. ट्रस्टींचा निर्णय “बेकायदेशीर आणि अस्वीकार्य” असल्याचे ठरावात नमूद करण्यात आले. तसेच, जर विक्री रद्द झाली नाही, तर देशव्यापी आंदोलन उभारले जाईल, असा इशाराही देण्यात आला.
पुण्यातील शताब्दीपूर्ती असलेले जैन बोर्डिंग हे शहरातील शैक्षणिक आणि सांस्कृतिक वारशाचे प्रतीक मानले जाते. जैन आचार्यांसह समुदाय नेत्यांनी देखील इशारा दिला आहे की, सरकारने तातडीने कारवाई केली नाही, तर ते उपोषणाला बसतील.
दरम्यान, २६ ऑक्टोबर २०२५ रोजी ट्रस्टला लिहिलेल्या पत्रात गोखले यांनी “नैतिक आणि सामाजिक कारणांमुळे” हा निर्णय घेतल्याचे सांगितले आहे. त्यांनी ८ ऑक्टोबर २०२५ रोजी झालेल्या विक्री करार आणि पावर ऑफ अॅटर्नीचे रद्दबातल पत्र (कॅन्सलेशन डीड) तयार करण्याची विनंती केली आहे.
भांबुर्डा, शिवाजीनगर येथील ट्रस्टच्या मालकीची ही जागा विक्रीसाठी दिल्याने मागील काही आठवड्यांपासून मोठे वादळ उठले होते. माजी आमदार रवींद्र धंगेकर यांनी केंद्रीय मंत्री मुरलीधर मोहोळ यांचा या व्यवहाराशी संबंध असल्याचा आरोप केला होता. तसेच माहिती अधिकार कार्यकर्ते विजय कुंभार यांनी पतसंस्थांनी केलेल्या गहाणखत रद्द केल्याच्या पार्श्वभूमीवर व्यवहारातील अनियमितता उघड केली होती.
गोखले यांनी आपल्या पत्रात स्पष्ट केले की, या प्रकरणातील कायदेशीर आणि सामाजिक गुंतागुंत लक्षात घेऊन त्यांनी ट्रस्टच्या प्रतिष्ठेचा सन्मान राखत हा निर्णय घेतला आहे. त्यांनी ट्रस्टचे योगदान “दीर्घकाळ समाजकार्यासाठी केलेले मोलाचे कार्य” असल्याचे नमूद केले आहे.