मंत्रीमंडळाच्या नुकत्याच झालेल्या बैठकीत अनेक मोठे निर्णय घेण्यात आले आहेत. यामध्ये जलयुक्त शिवार २.० सुरु करण्याचा आणि ७५ हजार पदांच्या भरती प्रक्रियेला गती देण्याचे असे दोन अतिमहत्वाचे निर्णय घेण्यात आले आहेत. ज्यामुळे माहाराष्ट्राच्या जनतेला दिलासा मिळाला आहे. जलयुक्त शिवारामुळे शेतकऱ्यांचे अनेक प्रश्न सोडवण्यात आले होते. त्यामुळे या योजनेच्या २.० ची वाट आता शेतकरी बघत आहेत.
राज्याचे उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस (Devendra Fadnavis) यांची महत्त्वाकांक्षी जलयुक्त शिवार अभियान 2.0 (Jalyukta Shivar Abhiyaan 2.0) सुरु करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. याशिवाय राज्य सरकार राज्यातील 75 हजार पदांच्या भरती प्रक्रियेला गती देणार आहे. तसंच राज्यातील शाळांना 1100 कोटींचं अनुदान देण्यास मान्यता आली आहे. एकूण 16 निर्णय या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आले. हे सर्व १६ निर्णय महाराष्ट्राच्या जनतेच्या कल्याणाला लक्षात घेत घेण्यात आले आहेत.
एक नजर घालूयात या १६ निर्णयांकडे :
1. जलयुक्त शिवार अभियान 2.0 सुरु करण्याचा निर्णय. राज्यातील गावे पुन्हा जलसमृद्ध होणार. (मृद व जलसंधारण विभाग)
2. जळगांव जिल्ह्यातील कुऱ्हा-वढोदा इस्लामपूर उपसा सिंचन योजनेला गती देणार. 2226 कोटी सुधारित खर्चास मान्यता. (जलसंपदा विभाग)
3. आदिवासी शासकीय आश्रमशाळेतील 1585 रोजंदारी कर्मचाऱ्यांना नियमित करणार (आदिवासी विभाग)
4. खेड्यांच्या सर्वांगीण विकासासाठी मनरेगा आणि इतर विविध विभागांची सांगड. राज्यातील ग्रामीण भागात सुविधा संपन्न कुटुंब मिशन राबविणार. (रोजगार हमी योजना)
5. गगनबावडा आणि जत तालुक्यात मौजे संख येथे होणार ग्राम न्यायालय (विधि व न्याय विभाग)
6. शेतजमिनीच्या ताब्यावरुन वाद मिटवणारी सलोखा योजना. नाममात्र नोंदणी व मुद्रांक शुल्क आकारणारा (महसूल विभाग)
7. राज्यात काजू फळपीक विकास योजना लागू होणार. कोकणातील शेतकऱ्यांना होणार फायदा. (कृषी विभाग)
8. शासनमान्य सार्वजनिक ग्रंथालयाच्या अनुदानात 60 टक्के वाढ. वाचनसंस्कृतीला मिळणार बळ. (उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग)
9. कामगार कायद्यांमध्ये सुधारणा करणार. कालबाह्य तरतुदी काढणार. कारावासाऐवजी वाढीव दंडाची तरतूद (कामगार विभाग)
10. 13 सहकारी संस्थांना दिलेल्या कर्जाच्या शासकीय थकहमीपोटी शासनाने बँकेस देय असलेली रक्कम अदा करणार.
(सहकार विभाग)
11. पुणे जिल्ह्यातील आंबेगांव बु. येथील शिवसृष्टी प्रकल्पास 50 कोटी अनुदान देणार. (पर्यटन विभाग)
12. स्वातंत्र्याच्या अमृत महोत्सवी वर्षात 75 हजार पदांची भरती प्रक्रियेला गती देणार (सामान्य प्रशासन विभाग)
13. पिंपरी चिंचवड विद्यापीठ आणि युनिव्हर्सल एआय विद्यापीठ, कर्जत या स्वयं अर्थसहाय्य विद्यापीठांना मान्यता (उच्च व तंत्रशिक्षण )
14. महाराष्ट्र पोलीस अधिनियम आणि महाराष्ट्र सिनेमा अधिनियमात शिक्षेच्या सुधारित तरतुदी. ईज ऑफ डुईंग बिझिनेसाठी निर्गुन्हेगारीकरण करणार. (गृह विभाग )
15. राज्यातील शाळांना अनुदान. 1100 कोटींना मान्यता (शालेय शिक्षण)
16. महाअधिवक्ता श्री आशुतोष कुंभकोणी यांचा राजीनामा स्वीकृत. (विधी व न्याय)