आज महाराष्ट्रात शेतकऱ्यांनी देशात चाललेल्या शेती कायद्याविरोधातील आंदोलनाला पाठींबा देत मोर्चा काढत असल्याच्या बातम्या येत आहेत. असे असताना याविषयी अनेक चर्चांना उधाण आले आहे. मात्र खरंच महाराष्ट्राचा बळीराजा या शेतकरी आंदोलनाला समर्थन देत आहे का ? खरंच महाराष्ट्राच्या बळीराजाला या शेतकरी आंदोलनाविषयी संपूर्ण माहिती आहे का ? का केवळ महाराष्ट्राच्या शेतकऱ्यांचे नाव गेऊन आणखीनच कुणीतरी आपली पोळी या चुलीवर भाजतंय ? आणि तसंच असेल तर ज्यावेळी २०१९ मध्ये काँग्रेस ने आपल्या घोषणापत्रात ज्यावेळी म्हटले कि, आणि बाजारसमित्या रद्द करा, त्यावेळी हे शेतकरी आंदोलन का करण्यात आले नाही ? असा प्रश्न येथे उपस्थित होतो.
आज महाराष्ट्राचे माजी मुख्यमंत्री आणि विरोधीपक्ष नेते देवेंद्र फडणवीस यांनी देखील माध्यमांशी संवाद साधताना हाच प्रश्न उपस्थित केला. ते म्हणाले कि, “शेतकरी बिल येऊन इतके दिवस झाले, त्यावेळी एकही आंदोलन झाले नाही, मात्र आता काही पक्ष शेतकऱ्यांची दिशाभूल करण्याचा प्रयत्न करत आहेत, शेतकऱ्यांना चुकीच्या गोष्टी सांगण्यात येत आहेत. काँग्रेस पक्षाने २०१९च्या आपल्या घोषणापत्रात बाजार समित्या रद्द करण्याविषयी लिहीले त्यावेळी ही आंदोलनं का झाली नाही ? २००६ मध्ये काँग्रेस ने कंत्राटी शेती रद्द करण्याचा कायदा आणला त्यावेळी ही आंदोलनं का झाली नाहीत? हा ढोंगी पणा का ? काँग्रेस पक्षाने लागू केलेले कायदे चालतात, महाराष्ट्रात कायदे चालतात, मग देशात का नको ?” असा सवाल त्यांनी यावेळी केला.
“सध्या जो काई प्रकार महाराष्ट्रात घटतोय, याला शेतकऱ्यांचा कुठल्याही प्रकारचा पाठींबा नाही, बहती गंगा मध्ये हत धुण्याचा हा प्रकार आहे, उलट शरद जोशी प्रणित सर्व शेतकरी संघटनांचा या कायद्याला पाठींबा आहे. आणि त्यांनी सांगितले आहे कि हा कायदा शेतकऱ्यांच्या हिताचा कायदा आहे.” असे देखील ते पुढे म्हणाले.
आज महाराष्ट्रातील शेतकरी संघटना मुंबई येथे आझाद मैदानावर मोर्चा करत आहे, तसेच सध्या ते राज्यपाल महोदयांना भेटायला राजभवनाकडे निघालेले आहेत. त्यांची राज्यपालांशी भेच होईल का, झाली तर साधारण कशा प्रकारची चर्चा होईल याविषयी जनतेच्या मनात उत्सुकता आहे.
एक गोष्ट नक्कीच विचार करण्यासारखी आहे. सामान्य शेतकऱ्याची दिशाभूल तर नाही ना करण्यात येत आहे ? शेतकरी आपल्या मेहनतीची शेत जमीन सोडून तीन तीन महिने आंदोलन करु शकतो का ? शेती कायद्याविषयी नेमकी कशा पद्धतीची माहिती शेतकऱ्यांना देण्यात आली आहे ? त्यांच्या कमी शिक्षणाचा फायदा तर इथे उचलण्यात येत नाहीये ना ? त्यांच्या पर्यंत चुकीची माहिती तर पोहोचविली जात नाहिये ना ? असे अनेक प्रश्न आज या आंदोलनामुळे उपस्थित झाले आहेत.
२६ जानेवारी रोजी दिल्ली येथे या शेती विषयक कायद्याच्या विरोधात शेतकऱ्यांनी ट्रॅक्टर रॅली काढण्याची घोषणा केली आहे. आता याविषयी पुढे काय होते हे बघणे महत्वाचे ठरेल.