वर्ष २०२०-२०२१ चा अर्थसंकल्प आज सादर करण्यात आला. या दशकातील हा पहिला अर्थसंकल्प होता. या अर्थसंकल्पानुसार आधीच्या टॅक्स स्लॅब मध्ये कुठलेही परिवर्तन करण्यात आलेले नाही. करदात्यांना आधीच्या नियमांप्रमाणेच आयकर भरावा लागेल. मात्र ७५ वर्षांहून अधिक वय असलेल्या करदात्यांना आता कर भरावा लागणार नाही. याशिवाय देखील या वर्षाच्या अर्थसंकल्पात काही महत्वाचे बिंदु आहेत.
सगळ्यात महत्वाचे आरोग्य क्षेत्र : यावर्षी सादर करण्यात आलेल्या अर्थसंकल्पातील सगळ्यात महत्वाची बाब म्हणजे, आरोग्य क्षेत्रासाठी मोठी तरतबद करण्यात आली आहे. आरोग्य क्षेत्रासाठी २.३८ लक्ष कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. तसेच कोरोनाच्या लसीसाठी ३५ हजार कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे, आणि वेळ पडल्यास ही रक्कम वाढवण्यात येईल. आरोग्य बजटला यावर्षी गेल्यावर्षीच्या तुलनेत १३५% वाढवण्यात आले आहे, म्हणजे दुप्पटपेक्षाची अधिक.
इलेक्ट्रॉनिक सामान आता महागणार : याशिवाय कस्टम ड्यूटी २०% वाढवल्यामुळे आता इलेक्ट्रॉनिक सामान महागणार आहे. विदेशातून आयात होणाऱ्या मोबाइल फोन्सची किंमत वाढणार आहे, तसेच देशात निर्मित होणाऱ्या मोबइल आणि चार्जर्स वर २.५% कस्टम ड्यूटी वाढवण्यात आली आहे, त्यामुळे यांची किंमत देखील आता वाढेल.
सोन्या चांदीचे भाव होणार स्वस्त : या अर्थसंकल्पात एक दिलासा म्हणजे सोने आणि चांदीचे भाव आता स्वस्त होणार आहेत. तांब्याच्या सामानावर देखील कस्टम ड्यूटी २.५% कमी करण्यात आली आहे. तसेच आता भारतातून चामड्याच्या वस्तू निर्यात करण्यावर बंदी लावण्यात येणार आहे.
‘इंटीग्रेटेड हेल्थ इंन्फॉर्मेशन पोर्टल’ : भारतात आता ‘इंटीग्रेटेड इन्फॉर्मेशन पोर्टल’ सुरु करण्यात येणार आहे, ज्यामुळे ‘पब्लिक हेल्थ लॅब्सना’ कनेक्ट करण्यात येईल. याशिवाय १५ हेल्थ इमरजेन्सी सेंटर्स देखील सुरु करण्यात येणार आहेत. तसेच ९ बायोसेफ्टी लेवल ३ लॅब्स सुरु करण्यात येणार आहेत.
शिक्षणाच्या विकासावर जोर : यंदाच्या अर्थसंकल्पात शिक्षणाच्या विकासावर भर देण्यात आला आहे. देशात १५००० आदर्श शाळा सुरु करण्यात येणार आहेत. यासाठी ‘उच्च शिक्षा आयोग’ चे गठन करण्यात येणार आहे. आदिवासी क्षेत्रांमध्ये ७५० एकलव्य शाळा उभारण्यात येणार आहेत. यामुळे आदिवासी मुलांना शिक्षणाची संधी मिळेल, आणि ते मुख्यप्रवाहात येतील. याशिवाय देशात १०० सैनिकी शाळा सुरु करण्यात येणार आहेत, तसेच लेह येथे सेंट्रल युनिव्हर्सिटी अर्थाय केंद्रीय विद्यापीठ देखील स्थापन करण्यात येणार आहे.
पंतप्रधान आत्मनिर्भर स्वस्थ भारत योजना : अर्थसंकल्पातील सुमारे ६४,१८० कोटी रुपये पंतप्रधान आत्मनिर्भर स्वस्थ भारत योजनेसाठी देण्यात आलेले आहेत. यामुळे देशातील ७० हजार गावांमधील वेलनेस सेंटर्सना मदत मिळेल. तसेच ६०२ जिल्ह्यांमध्ये ‘क्रिटिकल केअर रुग्णालय’ सुरु करण्यात येणार आहे. ‘नेशनल सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल’ ला अधिक मजबूत करण्यात येईल.