“ज्येष्ठ राजकीय नेत्यांना आम्ही घरी जाऊन लस दिली नाही.” अशी माहिती मुंबई उच्च न्यायालयात महानगर पालिकेने दिली असता, मग त्यांना लस कुणी दिली ? असा प्रतिप्रश्न मुंबई उच्च न्यायालयाने केला आहे. यावर उत्तर देण्यासाठी राज्यासरकराने एका आठवड्याचा अवधि मागितला आहे, ज्यावरुन राज्य सरकारला फटकारत उच्च न्यायालयाने उद्या पर्यंत उत्तर देण्याचा आदेश दिला आहे. एकूणच राज्य सरकार पुन्हा एकदा उच्च न्यायालयाच्या निशाण्यावर आले आहे.
लोकांना घरोघरी जाऊन लस देण्यात नेमकी काय समस्या आहे?, काही राज्यात हे होतंय. काही महापालिका हे राज्यातही करत आहेत मग ज्येष्ठ नागरिकांच्या बाबतीत हे का शक्य नाही?, असा सवाल करताना हायकोर्टानं मुंबईत एका बड्या राजकीय नेत्याला घरी जाऊन लस कोणी आणि कशी दिली हा मुद्दा लाऊन धरला आहे. ज्यावरुन महापालिकेने आम्ही घरी जाऊन लस दिलेली नाही असे म्हटले आहे. मग ती लस कुणी आणि कशी दिली हा प्रश्न इथे निर्माण झाला आहे.
कोरोनाच्या वाढत्या रुग्ण संख्येच्या पार्श्वभूमीवर केंद्र सरकारनं सुरू केलेल्या लसीकरण मोहिमेचा लाभ हा सर्वसाधारणपणे पंचाहत्तर वर्ष पूर्ण वृद्ध आणि दिव्यांग आणि अंथरुणावर खिळलेल्या ज्येष्ठांना येत नाही. म्हणून त्यांना घरोघरी जाऊन लस देण्यात यावी, अशी मागणी करत अॅड. धृती कपाडिया आणि अॅड. कुणाल तिवारी यांनी एक जनहित याचिका हायकोर्टात दाखल केली आहे. त्यावर मुख्य न्यायमूर्ती दीपांकर दत्ता आणि न्यायमूर्ती गिरीश कुलकर्णी यांच्या खंडपीठासमोर व्हिसीमार्फत सुनावणी पार पडली.
मुंबई महापालिकेनं खाजगी रूग्णालयांच्या साथीनं आता रहिवासी सोसायट्यांच्या आवारात जाऊन लसीकरण मोहिम सुरू केली आहे. ही निश्चितपणे स्वागतार्ह गोष्ट आहे, अशाच पद्धतीनं आता जे घरात अंथरूणाला खिळून आहेत. त्यांच्याजवळ जाऊन प्रशासनानं लसीकरण करायला हवं. सर्जिकल स्ट्राईकप्रमाणे कोरोनावर घरांत घुसून हल्ला करायला हवा, कोरोना लस घ्यायला व्यक्ति बाहेर कधी पडेल याची वाट पाहू नका, असं मत हायकोर्टानं व्यक्त केलंय.
एकूणच राज्य सरकारला या उच्च न्यायालयाच्या प्रश्नाचे उत्तर देण्यासाठी इतका वेळ का लागावा असा प्रश्न इथे निर्माण झालेला आहे. असे असताना ज्येष्ठ नागरिकांच्या हितासाठी हा निर्णय घेण्यात यावा अशी मागणी उच्चन्यायालयात करण्यात आली, मात्र विषय वेगळीच कडे गेला. त्यामुळे आता पुढे काय होणार आहे, हे बघणे महत्वाचे ठरणार आहे.