आज सर्वोच्च न्यायालयाने निकाल देत भारतीय जनता पक्षाच्या १२ आमदारांचं निलंबन रद्द केलं आणि निकाल हा सत्तेच्या बाजूने नाही तर सत्याच्या बाजूने लागला. आणि एकूणच यामुळे विरोधी पक्ष पुन्हा एकदा आक्रामक झाला आहे, आणि ट्विटर वरून विरोधी पक्षाचे मत समोर आले आहे. “सर्वोच्च न्यायालयाने एक प्रकारे सरकारच्या अवैधानिक व्यवहाराला या निर्णयाच्या माध्यमातून चपराक लावली आहे.” असे मत राज्याचे माजी मुख्यमंत्री आणि विरोधीपक्ष नेते देवेंद्र फडणवीस यांनी व्यक्त केले आहे.
ते म्हणाले कि, “मा. सर्वोच्च न्यायालयाने संधी दिली तेव्हा विधानसभेची अब्रू वाचेल, यासाठी सुद्धा मी आग्रह धरला होता. पण अहंकारी सरकारने ते अमान्य केले.” “सभागृहात षडयंत्र रचणारे कोण होते, खोट्या कहाण्या कोण सांगत होते, याची चौकशी होऊन आता जबाबदारी निश्चित केली पाहिजे.” असा प्रश्नही त्यांनी यावेळी उपस्थित केला.
महा विकास आघाडी सरकारच्या कृतीवर मा सर्वोच्च न्यायालयाने जोरदार थप्पड लगावली आहे. तसे तर संसदीय कामात न्यायालयीन हस्तक्षेप नसतो. पण जेव्हा लोकशाहीची पायमल्ली होते, तेव्हा संविधानाचे रक्षण न्यायालयालाच करावे लागते. आता सरकारने या 12 मतदारसंघातील जनतेची माफी मागितली पाहिजे. असे मतही त्यांनी व्यक्त केले.
ते पुढे म्हणाले कि, “यापुढे तरी सभागृहाचे काम संविधानाप्रमाणे होईल अशी आम्ही अपेक्षा करतो.
यावेळी सरकारने नुकतेच लागू केलेल्या ‘मद्यासंबंधी’ नवीन निर्णयाविषयी बोलताना फडणवीस म्हणाले कि, “
महाराष्ट्राला ‘मद्य‘राष्ट्र बनविण्यासाठी नेमकी डील कुणाशी, कोणती आणि कशी झाली, हे महाविकास आघाडी सरकारने सांगावे.” महाराष्ट्र सरकारने आता नवीन निर्णय घेतला आहे, कि महाराष्ट्रत आता किराणा दुकानात “सुपर मार्केट” मध्ये दारु उपलब्ध असेल. यामुळे महाराष्ट्राची अधोगती होणार असल्याचे देखील विरोधीपक्षाने स्पष्ट केले.
काल महाराष्ट्रातील प्रसिद्ध लेखक अनिल अवचट यांचे निधन झाले. त्यांने संपूर्ण आयुष्य महाराष्ट्रात नशामुक्तिवर मोठ्या प्रमाणात काम केले, आणि त्यांच्या निधनाच्या दिवशीच महाराष्ट्र सरकारने असा निर्णय घ्यावा यासारखे दुर्दैव दुसरे नाही.