मुंबई:छत्रपती शिवाजी महाराजांवर भारतीय जनता पक्षाला प्रश्न विचारणाऱ्या काॅंग्रेस- राष्ट्रवादी काॅंग्रेसने शिवस्मारकासाठी काय केले असा प्रश्न नव्याने झालेल्या वादाच्या पार्श्वभूमीवर विचारला जात आहे. छत्रपतींच्या कार्याची प्रेरणा देणारे भव्य शिवस्मारक उभारण्याचे आश्वासन देऊनही काॅंग्रेस- राष्ट्रवादी सरकारला दहा वर्षांत जमले नाही. मात्र, फडणवीस सरकारने सत्तेवर आल्यावर तातडीने पावले उचलून शिवस्मारकाच्या कामाला गती दिली. न्यायालयीन लढा सुरू ठेवला.
राज्यात शिवसेना- भाजप युतीचे सरकार असताना तत्कालीन मुख्यमंत्री मनोहर जोशी यांनी मुंबईत शिवाजी महाराजांचे स्मारक उभारण्याची घोषणा केली. मात्र, 1999 साली हे सरकार जाऊन काँग्रेस- राष्ट्रवादीचे सरकार सत्तेवर आले. पाच वर्षे त्यांनी याबाबत चर्चाही केली नाही. मात्र, निवडणुकीच्या ताेंडावर 2004 मध्ये काँग्रेस – राष्ट्रवादी आघाडीने निवडणूक जाहीरनाम्यात अरबी समुद्रात भव्य शिवस्मारक उभारण्याचा मुद्दा अंतर्भूत
केला. त्यानंतर 2014 पर्यंत सरकार असूनही हा विषय पुढे गेला नाही.
राज्यात भाजपचे सरकार आल्यावर 2015 मध्ये फडणवीस सरकारने शिवस्मारक पूर्ण करण्याच्या दृष्टीने हालचाली सुरू केल्या. समुद्रात शिवस्मारक उभारण्यासाठी लागणाऱ्या 22 प्रकारच्या परवानग्या मिळविल्या. त्याचेच फलित म्हणून 24 डिसेंबर 2016 राेजी पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी शिवस्मारकाच्या जागेचे जलपूजन केले. शिवस्मारकाची ऊंची 192 मीटरहून 212 मीटर केली जावी असा प्रस्तावही केंद्र सरकारकडे मंजुरीसाठी पाठवला. शिवस्मारक हे जगातील सर्वांत ऊंच स्मारक ठरावे, असे फडणवीस यांचे स्वप्न आहे. अनेक अडथळ्यांवर मात करत ऑक्टोबर 2018 मध्ये शिवस्मारकाच्या प्रत्यक्ष कामाची वर्क ऑर्डर काढण्यात आली. प्रत्यक्ष शुभारंभ झाला. मात्र, 2019 मध्ये ‘दि कन्झर्वेशन अॅक्शन ट्रस्ट’ या स्वयंसेवी संस्थेच्या याचिकेवर सुनावणी करताना सर्वोच्च न्यायालयाच्या खंडपीठाने
शिवस्मारकाचे काम थांबवण्याचे आदेश दिले. त्यावर सत्तेत नसताना आणि आताही देवेंद्र फडणवीस लढत आहेत. मात्र, या सगळ्या काळात काॅंग्रेस- राष्ट्रवादीने त्याकडे दूर्लक्ष केले.
शिवस्मारकाच्या बराेबरीनेच छत्रपती शिवरायांच्या पराक्रमाची साक्ष असलेल्या गड- किल्यांच्या विकासासाठीही फडणवीस सरकारने सातत्याने प्रयत्न सुरू ठेवले. फडणवीस यांनी रायगड प्राधिकरणाची घोषणा केली. अनेक प्राधिकरणाचे अध्यक्ष मुख्यमंत्री किंवा संबंधित जिल्ह्याचे पालकमंत्री नेमण्याची प्रथा आहे. मात्र, फडणवीस यांनी या प्राधिकरणाच्या अध्यक्षपदी खासदार संभाजीराजे छत्रपती यांची निवड केली. 2016 मध्ये रायगडावर शिवराज्याभिषेक सोहळ्यात फडणवीस यांनी रायगड व परिसर संवर्धनासाठी 600 कोटी रुपये
निधीची घोषणा केली होती. 31 मार्च 2017 रोजी 606 कोटी रुपयांच्या आराखड्यास मुख्यमंत्र्यांनी मान्यता दिली आहे. त्यातून किल्ला आणि परिसरात पिण्याचे पाणी, स्वच्छतागृहे, पाथवे, लाइट आणि साउंड शो यांसारखी अनेक विकासकामे करण्यात येणार आहेत. भारतीय पुरातत्त्व खात्यामार्फत आवश्यक त्या सर्व परवानग्या मिळवून विकास करण्यासाठी फडणवीस यांनी वैयक्तिक प्रयत्न केले. पुरातत्व खात्यानेही विविध परवानग्या दिल्या आहेत.
ब्रिटनमध्ये असेलली छत्रपती शिवाजी महाराजांची तलवार महाराष्ट्रात परत आणण्याचा राज्यातील शिंदे- फडणवीस सरकाचा मानस आहे. मराठी अस्मितेचा मानबिंदू असलेल्या शिवरायांची ‘जगदंबा’ तलवार पुन्हा महाराष्ट्रात येण्यासाठी देवेंद्र फडणवीस केंद्रीय पातळीवरूनही प्रयत्न करत आहेत.
छत्रपती शिवाजी महाराज हे रयतेचे राजे होते. 2017 मध्ये राज्यातील शेतकऱ्यांसाठी कर्जमाफी योजना आणण्यात आली. या याेजनेचे नाव छत्रपती शिवाजी महाराज शेतकरी सन्मान योजना ठेऊन खऱ्या अर्थाने रयतेचे राज्य आपण चालवित आहाेत, हे देवेंद्र फडणवीस यांनी दाखवून दिले.