पुणे : माजी मुख्यमंत्री उध्दव ठाकरे यांनी अतिवृष्टी पर्यटनाचा साेस तर फार, पण अडीच वर्षांच्या काळात शेतकऱ्याच्या हातात दमडाही पडला नाही. विराेधी पक्षात असताना शेतकऱ्यांना मदतीची मागणी करणाऱ्या उध्दव ठाकरे यांनी सत्तेवर असतानाच्या काळात मात्र शेतकऱ्यांच्या प्रश्नांकडे लक्ष द्यायला वेळ मिळाला नाही. आता पुन्हा विराेधात बसल्यावर मात्र शेतकऱ्यांचा कळवळा आला आहे.
राज्यात फडणवीस सरकार असताना उद्धव ठाकरे यांनी अवकाळी पावसाने नुकसान झालेल्या भागांना भेट दिली होती. नुकसान झालेल्या शेतकऱ्यांना हेक्टरी 25 हजार रुपये देण्याची मागणी आपण करु,असे म्हटले हाेते. त्यानंतर राज्यात महाविकास आघाडीचे सरकार आले. या सरकारच्या किमान समान कार्यक्रमात अवकाळी पावसामुळे व पुरामुळे अडचणीत आलेल्या शेतकऱ्यांना तात्काळ मदत देणार, शेतकऱ्यांना कर्जमाफी देणार, सर्व नुकसानग्रस्त शेतकऱ्यांना पिकविमा मिळावा यासाठी पिकविमा योजनेची पुनर्रचना करणार असे म्हटले हाेते. मात्र, वसुलीमध्ये अडकलेल्या सरकारला या समान कार्यक्रमाकडे पाहण्यास वेळच मिळाला नाही.
शेतकऱ्यांचा सातबारा कोरा करण्याची मागणी उद्धव ठाकरे यांनी अनेकदा बोलून दाखवली होती. त्यामुळेच त्यांचे सरकार आल्यावर कर्जमुक्ती वा आर्थिक मदतीचा निर्णय लगेच होईल, असा कयास लावला जात होता.
सत्तेवर आल्यावर पुन्हा मुख्यमंत्री म्हणून नुकसानग्रस्त ठाकरेंनी अतिवृष्टीग्रस्त भागांची पाहणी केली आहे. सत्तेत आल्यावर शेतकऱ्यांना भरीव मदत मिळेल अशी अपेक्षा होती. मात्र आपण केलेल्या मागणीचाच त्यांना विसर पडला. पीक विमा कंपन्यांतही ठाकरेंनी 2019 पूर्वी भूमिका घेतली. सत्तेवर आल्यावर त्यांना त्यांचा कारभार सुधारण्याची संधी हाेती. मात्र, अडीच वर्षांत याबाबत त्यांनी काहीही केले नाही. आता पाच महिने झालेल्या सरकारवर यासंदर्भात टीका केली जात आहे.
उध्दव ठाकरे यांना शेतीतील काही कळत नाही अशी टीका राष्ट्रवादी काॅंग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार यांनी केली हाेती. मात्र, अडीच वर्षे दाेघेही मांडीला मांडी लावून राज्याचा कारभार हाकत हाेते. शेतकऱ्यांचा जाणता राजा म्हणविणाऱ्या दाेघांनीही शेतकऱ्यांच्या कर्जमाफी किंवा भरपाईविषयी काेणताही निर्णय घेतला नाही. उलट तत्कालिन अर्थमंत्री अजित पवार, माजी मुख्यमंत्री आणि काॅंग्रेसचे नेते पृथ्वीराज चव्हाण यांच्यासारखी मंडळी राज्याच्या आर्थिक परिस्थितीचे दावा करत हाेती. ही मंडळी सत्तेतून गेल्यावर अचानक कुबेराचा खजिना राज्याच्या अर्थखात्याच्या हातात सापडला का? असेही विचारले जात आहे. उलट शिंदे- फडणवीस सरकारने या सगळ्यावर मात करत अतिवृष्टीग्रस्त शेतकऱ्यांना हेक्टरी 13, 600 रुपये मदत देण्याचा निर्णय घेतला. मदतीसाठीची दाेन हेक्टरची मर्यादा वाढवून तीन हेक्टर केली.