नवी दिल्ली : मोदी सरकारने 8 नोव्हेंबर 2016 रोजी केलेली नोटबंदी कायदेशीर दृष्ट्या वैधच असल्याचा निर्वाळा देत सुप्रीम कोर्टाने नोटबंदी निर्णयाच्या कायदेशीरतेवर माेहाेर उमटविली. सुप्रीम कोर्टाच्या खंडपीठाने 4 विरुद्ध 1 असा बहुमताने हा निर्णय देताना 58 याचिका फेटाळल्या आहेत.
केंद्रातील मोदी सरकारच्या नोटबंदीच्या निर्णयापासून ते अंमलबजावणीवर वेगवेगळे आक्षेप घेण्यात आले होते. हेतूपासून ते परिणामांपर्यंत विविध आक्षेपांचा यात समावेश होता. परंतु सुप्रीम कोर्टाने नोटबंदीच्या हेतू विषयी कोणतीही शंका उपस्थित करता येणार नाही. त्याचबरोबर त्याच्या कायदेशीर वैधतेवर देखील प्रश्नचिन्ह उपस्थित करण्याचे कारण नाही. कारण रिझर्व्ह बँकेच्या कोणत्याही कायद्याचा नोटबंदीने भंग केला नाही. नोटबंदीचा निर्णय घटनाबाह्य नाही. हा निर्णय घेताना राबवण्यात आलेल्या निर्णय प्रकियेच्या आधारावर हा निर्णय अवैध असल्याचे म्हटले जाऊ शकत नाही. तसेच आरबीआय कायद्यातील कलम २६ (२) हे देखील असंवैधानिक ठरवले जाऊ शकत नाही, असे निरीक्षण न्यायालयाने नोंदवले आहे.
न्यायमूर्ती बीआर गोसावी यांनी नोटबंदीसंदर्भातील निकालाचे वाचन केले. “नोटबंदी आणि त्यामागील उद्दिष्टे ( काळा पैसा नष्ट करणे, दहशदवाद्यांना केला जाणारा निधी पुरवठा इत्यादी) यांच्यात संबंध आहे. हे उद्दीष्ट साध्य झाले किंवा नाही हा वेगळा मुद्दा आहे. नोटा बदलण्यासाठी देण्यात आलेला ५२ आठवड्यांचा कालावधी हा अवास्तव होता, असे म्हणता येणार नाही,” असे न्यायालयाने म्हटले आहे. आरबीआयच्या कलम २६ (२) नुसार केंद्र सरकारला कोणतेही मूल्य असलेल्या कोणत्याही नोटांचे निश्चलीकरण करण्याचा अधिकार आहे, असेही सर्वोच्च न्यायालयाने आपल्या निकालात म्हटले आहे.
न्यायमूर्ती जे. नागरत्ना यांनी मात्र नोटबंदीचे कायदेशीर विश्लेषण करताना त्या निकषावर नोटबंदी बेकायदेशीर ठरवली आहे. मात्र, नोटबंदीचा शुद्ध हेतू नोटबंदीचा कालावधी आणि नोटबंदीचा चांगला परिणाम यावर कोणतीही शंका उपस्थित करण्याचे कारण नसल्याचे स्पष्ट केले.
नोटबंदी अतिशय घाईगर्दीने केल्यामुळे जनतेला त्रास झाला संपूर्ण नोटा बदलता येणे शक्य झाले नाही, असा आक्षेप अनेक याचिकांमध्ये घेतला होता. तो आक्षेपही सुप्रीम कोर्टाने फेटाळला आहे. रिझर्व्ह बँकेच्या रेकॉर्डमध्येच तब्बल 98 % नोटा बदलण्यात आल्याचे नमूद आहे, याकडे सुप्रीम कोर्टाने लक्ष वेधले आहे.
नोटबंदीचा निर्णय 24 तासांत अंमलात आणला. नोटबंदीचा मूळ प्रस्ताव केंद्र सरकारचा होता आणि त्यावर रिझर्व्ह बँकेचे मत विचारले गेले होते. पण रिझर्व्ह बँकेचे मत म्हणजे रिझर्व बँकेची “शिफारस” असे रिझर्व बँक कायदा 26 (2) नुसार गृहीत धरता येणार नाही, अशी टिप्पणी न्यायमूर्ती नागरत्न यांनी केली. 500 तसेच 1000 रुपयांच्या नोटांचे निश्चलीकरण करणे ही एक गंभीर बाब आहे. निश्चलीकरणाचा निर्णय केंद्र सरकारकडून केवळ राजपत्राद्वारे अधिसूचना जारी करून घेतला जाऊ शकत नाही.
रिझर्व्ह बँक कायदा 26 (2) नुसार काही नोटांवर काही नोटा चलनातून मागे घेण्याचा अधिकार आहे. परंतु संपूर्ण नोटबंदी करून सगळ्या नोटा मागे घेण्याचा यात अधिकार नाही, असे निरीक्षण न्यायमूर्ती नागरत्ना यांनी नोंदवले. नोटबंदीची अंमलबजावणी होऊन गेली आहे. त्यामुळे आता कोणता दिलासा आणि कोणाला द्यायचा?, हा मूळ प्रश्न आहे. त्यामुळे दिलासा वेगळ्या प्रकारे द्यावा लागेल पण तरीही नोटबंदी करणे ही ठरवून केली गेलेली गोष्ट होती. त्याच्या चांगल्या हेतूविषयी आणि चांगल्या परिणामाविषयी कोणतीही शंका घेता येणार नाही, असेही नागरत्ना यांनी स्पष्ट केले.