मुंबई : साखर कारखानदारीच्या जीवावर आयुष्यभर राजकारण करणाऱ्या आणि शेतकऱ्यांचा ‘जाणता राजा’ म्हणविल्या जाणाऱ्या शरद पवारांना जे जमले नाही ते माेदी सरकारने करून दाखविले आहे. देशात साखर उत्पादनाबरोबरच साखर निर्यातीत महाराष्ट्र अव्वल ठरले आहे. मागील पाच वर्षांत एकूण निर्यातीच्या 40 टक्क्याहून अधिक साखरेची निर्यात महाराष्ट्रातून झाली आहे. त्याचबराेबर महाराष्ट्रातील साखर उद्याेगाला 20 हजार काेटी रुपयांहून अधिक महसूल मिळाला आहे.
शरद पवार यांनी दहा वर्षे केंद्रात कृषी मंत्रीपद उपभाेगले. महाराष्ट्रातील साखरेच्या व्यवसायातील ते तज्ज्ञ मानले जातात. वसंतदादा शुगर इन्स्टिट्यूटचे तहहयात अध्यक्षपद घेऊन त्यांनी साखर कारखानदारीवर वर्चस्व ठेवले आहे. साखर कारखाने आणि शेतकऱ्यांचे प्रश्न त्यांना समजतात असेही म्हटले जाते. मात्र, या ‘जाणता राजा’ पेक्षा माेदी सरकारची धाेरणे साखर उद्याेगासाठी फायदेशिर ठरली आहेत.
2021-22 या वर्षात देशातून 100 लाख मेट्रीक टन साखरेची निर्यात झाली. यामध्ये महाराष्ट्राचा वाटा 63 लाख 69 हजार टन आहे. देशाला 34 हजार कोटी रुपयांचा महसूल मिळाला असून त्यात राज्याचा वाटा 20 हजार कोटींचा आहे. यंदाच्या वर्षीही 55 लाख मे. टन साखरेची निर्यात होण्याचा अंदाज आहे. निर्यातीत मागील वर्षात मोठी वाढ झाली असून 2017-18 मध्ये यातून 5180 कोटीच महसूल मिळाला होता. तो 2021-22 मध्ये 34 हजार कोटींवर गेला आहे.
मोदी सरकारने रस्त्यांपासून बंदरा पर्यंतच्या पायाभूत सुविधांकडे मोठ्या प्रमाणावर लक्ष दिले. उत्पादन व निर्यातीसाठी बंदराची उपलब्धता यामुळे राज्यातून सर्वाधिक साखर निर्यात झाली आहे. ऑगस्ट 2022 पर्यंत 1 कोटी मे.टन, तर त्यानंतर 12 लाख मेट्रिक टन साखरेची निर्यात करण्यात आली आहे. भारत आता साखरेचा सर्वात मोठा उत्पादक आणि दुसरा सर्वात मोठा निर्यातदार देश ठरला आहे.
केवळ साखर कारखानेच नव्हे तर ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांसाठीही माेदी सरकारने लाभदायी निर्णय घेतले. माेदी सरकारच्या गेल्या आठ वर्षांत सरकारने एफआरपीमध्ये 34 टक्क्यांहून अधिक वाढ झाली. त्यामुळे ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांचा विश्वास वाढला आहे.