शिवसेनेतील सत्ता संघर्षावर सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी सुरू आहे. या सुनावणीत न्यायालयाकडून वारंवार विधानसभा अध्यक्ष यांच्या अधिकारांचा उल्लेख होत आहे. त्यामुळे ठाकरे गटाचा काँग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष नाना पटोले यांच्यावर संताप व्यक्त होत आहे. पटोले यांनी विश्वासात न घेता दिलेल्या राजीनाम्यामुळे सगळा पेच निर्माण झाल्याची भावना ठाकरे गटाकडून व्यक्त होत आहे.
सर्वोच्च न्यायालयात युक्तिवाद करताना कपिल सिब्बल यांनी एकनाथ शिंदेंच्या बंडखोरीवेळी घडलेला घटनाक्रम सांगितला. २१ जूनला बजावलेल्या व्हीपनंतरही एकनाथ शिंदे पक्षाच्या बैठकीला गैरहजर राहिले. त्यामुळे त्याच बैठकीत त्यांच्यावर कारवाई करत त्यांना गटनेतेपदावरून हटवण्यात आलं. मात्र. त्यानंतर दुसऱ्याच दिवशी एकनाथ शिंदेंनी प्रतोद सुनील प्रभू यांना दिलेल्या उत्तरामध्ये त्यांनाच पदावरून दूर करून भरत गोगावलेंची मुख्य प्रतोदपदी निवड केल्याचं जाहीर केलं. यावरून घटनात्मक पेच निर्माण झालेला असताना कपिल सिब्बल यांनी अशा प्रकारे गटनेते आणि प्रतोद यांची विधिमंडळ पक्षातील आमदारांनी हकालपट्टी करणं बेकायदेशीर असल्याची भूमिका मांडली.
सिब्बल यांच्या युक्तिवादावर बोलताना न्यायालयाने विधानसभा अध्यक्षांच्या अधिकारामध्ये हस्तक्षेप करू शकत नाही असे मत व्यक्त केले. पक्ष विधिमंडळ गटापेक्षा महत्त्वाचा असतो हे आम्हाला मान्य आहे. तुम्ही पक्षाचे सदस्य म्हणून निवडून आलेले असता. त्यामुळे तुम्ही पक्षाची धोरणं पाळणं क्रमप्राप्त आहे. हा मुद्दा महत्त्वाचा आहेच. पण त्यापुढचा मुद्दा म्हणजे याचे परिणाम काय असतील? एक म्हणजे आम्ही तिथे हस्तक्षेप केला, तर त्यातून असा अर्थ निघेल की विधानसभा अध्यक्षांवर पारदर्शी म्हणून विश्वास ठेवता येणार नाही. निर्णय विधानसभा अध्यक्षांनीच घ्यायला हवा. ही एक अशी बाजू आहे, जिथे आम्ही हस्तक्षेप करू शकत नाही”, असं न्यायालयाने नमूद केले.ठाकरे गटाची पंचायत म्हणजे राज्यात सत्तासंघर्ष झाला त्यावेळी विधानसभा अध्यक्षांनी राजीनामा दिला होता. हे पद रिक्त होते. उपाध्यक्ष नरहरी झिरवाळ यांच्याकडे अध्यक्ष पदाचा कार्यभार होता. आता त्यांचे अधिकार पूर्ण वेळ अध्यक्ष म्हणून ग्राह्य धरण्यात येणार का? हे सर्वोच्च न्यायालय ठरविणार आहे.