राज्यातील सत्तासंघर्षाबाबत सुप्रीम कोर्टात सुनावणी सुरु आहे. केंद्रीय निवडणूक आयोगाविरोधात ठाकरे गटाने दाखल केलेल्या याचिकेवर सुप्रीम कोर्टात सुनावणी झाली. उद्धव ठाकरे यांना मोठा झटका बसला आहे. निवडणूक आयोगाच्या निर्णयाला स्थगिती देण्यास सुप्रीम कोर्टाने नकार दिला आहे. तर, दुसरीकडे याचिकेवर वेगळ्या बेंचपुढे सुनावणी घेण्याची ठाकरे गटाची मागणी सुप्रीम कोर्टाने मान्य केली आहे. हा ठाकरे गटासाठी हा काहीसा दिलासा मानला जात आहे. केंद्रीय निवडणूक आयोगाने दिलेल्या निर्णयामुळे शिवसेना आणि धनुष्यबाण चिन्ह शिंदे गट अर्थात मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांना मिळाले आहे. केंद्रीय निवडणूक आयोगाच्या या निर्णयाविरोधात ठाकरे गटाने याचिका दाखल केली.
दोन आठवडे ठाकरेंच्या आमदारांवर कारवाई करता येणार नाही, मात्र आयोगाच्या निर्णायाला स्थगिती देण्यास सुप्रीम कोर्टानं नकार दिला आहे. पक्ष आणि चिन्हावर दोन आठवड्यानंतर सुनावणी होणार आहे. सुप्रीम कोर्टात जोपर्यंत सुनावणी सुरु आहे, तोपर्यंत मशाल हे चिन्ह ठाकरे गटाला कायम ठेवण्यात येणार आहे, असे कोर्टानं सांगितलं आहे.निवडणूक आयोगानं शुक्रवारी शिवसेना हे नाव आणि धनुष्यबाण चिन्ह शिंदे गटाला देण्याचा निर्णय घेतला होता. त्यानंतर लगेच ठाकरे गटाकडून सुप्रीम कोर्टात धाव घेण्यात आली. निवडणूक आयोगाच्या निर्णायावर ठाकरे गटाने आक्षेप घेतला. सुरुवातीला सुप्रीम कोर्टानं यावर तातडीची सुनावणी घेण्यास नकार दिला होता. त्यानंतर आज यावर सुनवणी झाली. यामध्ये दोन्ही गटाकडून जोरदार युक्तीवाद झाला.
या सुनावणीवेळी ठाकरे गटाच्या आमदारांना दिलासा मिळणार आहे. सुप्रीम कोर्टाने एकनाथ शिंदे आणि निवडणूक आयोगाला उत्तर द्या नोटीस पाठवली. त्यामुळे आमदारांवर व्हीप जारी झाला तर दोन आठवड्यांपर्यंत कोणत्याही कारवाईस स्थगिती देण्यात आली आहे.या सुनावणी वेळी ठाकरे गटाचे वकील कपिल सिब्बल यांनी शिवसेनेची मालमत्ता आणि बँक अकाउंट शिंदे गट ताब्यात घेऊ शकतो. त्यामुळे स्थगिती द्या, अशी मागणी केली. त्यावर सुप्रीम कोर्टाने केस फक्त चिन्हाची आहे. त्यामुळे यावर स्थगिती देऊ शकत नाही.