मुंबई: विधिमंडळाविषयी केलेल्या आक्षेपार्ह वक्तव्यावरुन अटकेची भीती असल्याने ठाकरे गटाचे खासदार संजय राऊत यांनी खेळी खेळली आहे. हक्कभंग समितीच्या अध्यक्षालाच टार्गेट केले आहे. राऊत यांच्या चोरमंडळ या वक्तव्यावरून भाजप आणि शिवसेनेच्या आमदारांनी संजय राऊत यांच्याविरुद्ध रान उठवत त्यांच्यावर हक्कभंगाची कारवाई करण्याची मागणी केली होती. विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांनी संजय राऊत यांच्यावरील आरोपांची शहानिशा आणि पुढील कारवाईची दिशा निश्चित करण्यासाठी हक्कभंग समिती स्थापन केली होती. या समितीचे प्रमुखपद आमदार राहुल कुल यांच्याकडे सोपवण्यात आले होते.
राऊत यांनी राहुल कुल यांच्यावर भीमा सहकारी साखर कारखान्यात ५०० कोटींचा आर्थिक गैरव्यवहार केल्याचा आरोप केला आहे.गृहमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनाच पत्र पाठवून याप्रकरणात पीएमएलए कायद्यातंर्गत तातडीने ईडी किंवा सीबीआयमार्फत चौकशी करावी, अशी मागणी केली आहे.
राऊत यांनी म्हटले आहे की, आपल्या नेतृत्वाखालील सरकारने भ्रष्टाचार खणून काढण्याचे ठरवले आहे. त्याबद्दल आपले अभिनंदन. भारतीय जनता पक्षाचे काही नेते जे आपल्या अंतस्थ गोटात वावरत असतात, ते सातत्याने प्रमुख विरोधी पक्षाचे व्यवहार, त्यांचे साखर कारखाने याबाबत भ्रष्टाचाराची प्रकरणे समोर आणत आहेत. या नेत्यांच्या मागे केंद्रीय यंत्रणांचा ससेमिराही लावला जातो. भ्रष्टाचारास धर्म व राजकीय पक्ष नसतो. त्यामुळे भ्रष्टाचाराची वाळवी नष्ट होणे गरजेचे आहे, या मताचा मी आहे.
पुणे जिल्ह्यातील दौड येथील ‘भीमा सहकारी साखर कारखाना लि.’ ने गेल्या काही वर्षात केलेला भ्रष्टाचार प्रकरण सरळ सरळ अंदाजे ५०० कोटी रुपयांचे मनी लाँडरिंग आहे. आमदार हसन मुश्रीफ यांच्या सरसेनापती संताजी घोरपडे साखर कारखान्याचे प्रकरण सध्या चर्चेत आहे व तपास यंत्रणांच्या धाडी त्यासंदर्भात पडत आहेत. पण दौंडच्या भीमा सहकारी साखर कारखान्यातील शेकडो कोटींचा गैरव्यवहार यापेक्षा भयंकर असून या भ्रष्टाचाराला राजकीय संरक्षण मिळत असेल तर ते गंभीर आहे.