नवी दिल्ली : अरविंद केजरीवाल सत्तेत येण्यापूर्वी राजकारणातील भ्रष्टाचार आणि ‘व्हीआयपी’ संस्कृतीला हद्दपार करण्या बाबत नेहमी बोलायचे आता त्यांचाच पक्ष गैरव्यवहारांत बुडालेला आहे. त्यातच दिल्लीसारख्या एका छोट्या राज्याच्या आमदारांचा पगार तब्बल ६६ टक्के वाढवून हे आम आदमीचे नाही, तर गलेलठ्ठ पगाराच्या आमदारांचे खास सरकार असल्याचेच केजरीवालांनी दाखवून दिले.
दिल्ली विधानसभेच्या आमदारांची नुकतीच पगारवाढ झाली आहे. गेल्या आठवड्यात पगारवाढीची सरकारी अधिसूचना मंजूर झाल्याने दिल्लीतील आमदारांना आता ६६ टक्के वेतनवाढ मिळणार आहे. आमदार आत्तापर्यंत ५४,००० रुपये कमावत, त्यांना फेब्रुवारी २०२३ पासून दरमहा ९०,००० रुपये पगार दिला जाईल. मुख्यमंत्री, मंत्री, सभापती, उपसभापती, मुख्य व्हीप आणि नेते यांचे वेतन आणि भत्ते विरोधकांचं वेतनही दरमहा ७२ हजारांवरून १.७ लाख रुपये प्रति महिना झाला आहे.
मुळात आक्षेप पगारवाढीला नाही, पण त्या पगारवाढीला अनुसरुन दिल्लीच्या आमदारांचे कार्यक्षेत्र आणि खरंच तेवढे काम आहे का, असाच प्रश्न यानिमित्ताने उपस्थित व्हावा. कारण, मुळात दिल्ली हे तसे लहान राज्य. येथील बहुतांश मतदारसंघातील लोकसंख्याही एक लाखांहून अधिक. त्यामुळे आमदारांना दिलेला पगार आणि एकूणच भत्ते हे त्या त्या मतदारसंघाचे क्षेत्रफळ आणि मतदारांची संख्या यांना अनुरुप अपेक्षित.तसेच, दिल्लीवासीयांनी भरलेल्या करातूनच ही पगारवाढ फळास निघणार आहे. पण, त्याचा नेमका दिल्लीकरांना कसा आणि काय फायदा होणार, हादेखील तितकाच कळीचा मुद्दा. कारण, अजूनही देशाच्या राजधानीचे शहर असलेल्या दिल्लीत रस्ते, पाणी, वीज, कचर्याची विल्हेवाट, सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्था, महिला सुरक्षा यांसारख्या कित्येक विषयांकडे केवळ दुर्लक्षच झालेले दिसते. केजरीवालांनी उभे केलेले मोहल्ला क्लिनिकही कित्येक ठिकाणी ओस पडलेले, तर दिल्लीतील सरकारी शाळांचे पालटलेले रुपडे हा देखील तितकाच विवादास्पद विषय.
पगारवाढ झालेल्या दिल्लीतील राजकीय भ्रष्टाचार संपलेला नाही. उलट केजरीवालांचे अत्यंत निकटवर्तीय, दिल्लीचे माजी उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया हेच मद्य घोटाळ्याप्रकरणी गजाआड आहे. खासदार संजय सिंह यांचीही तीच गत आणि अशी ‘आप’मधील भ्रष्टाचार्यांची यादीही तितकीच मोठी. त्यामुळे तोंडावर भ्रष्टाचाराच्या कर्दनकाळाची भाषा आणि प्रत्यक्षात मात्र भ्रष्टाचाराचा सुकाळ, असा हा केजरीवालांच्या आम आदमी पक्षाचा दुटप्पीपणा! त्याचाच प्रत्यय दिल्लीत काल पुन्हा आला, जेव्हा दिल्लीच्या आमदारांची भरघोस पगारवाढ घोषित झाली.सध्या दिल्ली राज्याच्या तिजोरीवर असा डल्ला पडलाय, पुढच्या वेळी कदाचित दिल्ली पालिकेतील नगरसेवकांनाही अशीच लॉटरी लागली, तर लोकप्रतिनिधींची दिवाळी अन् दिल्लीचे दिवाळे निघेल, तो दिवस फार दूर नाही!