मुंबई : महाराष्ट्र राज्य सहकारी दूध महासंघाला (महानंद)उर्जितावस्था प्राप्त करून देण्यासाठी राज्य शासन प्रयत्नशील असून यासाठी आवश्यक ते सर्व सहकार्य राज्य शासन करेल, असे पशुसंवर्धन आणि दुग्ध व्यवसाय विकास मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी सांगितले.
परिणामी, गोरेगाव येथील महानंदच्या ट्रेटा पॅकसाठी दूध मिळत नसल्याने सैन्य दलाला दूधपुरवठा करण्याचा टेका रद्द झाला आहे. तसेच दूध पुरवठ्याअभावी महासंघाची प्रकल्प क्षमता, कर्मचारी यंत्रणेचा पुरेपूर वापर होत नसल्यामुळे महासंघाची आर्थिक स्थिती ढासळली आहे.त्यामुळे उर्वरित कर्मचाऱ्यांच्या स्वेच्छानिवृत्तीसाठी प्रयत्न करू. स्वेच्छानिवृत्तीचा तिढा निर्माण होऊ नये यासाठी युनियनने दोन पावले पुढे आले पाहिजे. युनियनशी चर्चा करून महानंदला या संकटातून बाहेर काढण्यासाठी प्रयत्न करू, अशी माहिती विखे-पाटील यांनी दिली.यंत्रसामुग्रीनुसार महानंदची ९ लाख लिटर दुधावर प्रक्रिया करण्याची क्षमता आहे. मात्र महासंघाकडे सध्या ४० हजार लिटरही दूध येत नाही. म्हणजे ७० टक्के दूध खासगी संस्थांना देण्यात येत असून, केवळ ३० टक्के दूध महानंदकडे येत असल्याची माहिती त्यांनी दिली.
महाराष्ट्र राज्य सहकारी दूध महासंघ मर्या. या शासकीय संस्थेतील अनियमितता, ढासळलेली स्थिती आणि कामगारांच्या समस्या या अनुषंगाने सदस्य विजय गिरकर यांनी लक्षवेधी उपस्थित केली होती. या लक्षवेधीला उत्तर देतांना ते बोलत होते. दुग्ध व्यवसाय विकास मंत्री श्री.विखे पाटील यांनी सांगितले की महानंदच्या आर्थिक स्थितीची चौकशी करण्यासाठी दुग्ध व्यवसाय विकास आयुक्त यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती गठित करण्यात आली होती. समितीचा अहवाल प्राप्त झाला आहे. त्यानुसार पुढील कार्यवाही करण्यात येत आहेत. यानंतर संबंधितावर जबाबदारी निश्चित करण्यात येणार आहे
बिकट आर्थिक परिस्थितीमुळे कर्मचाऱ्यांच्या वेतनावर परिणाम झाला आहे. यासाठी शासनाने अर्थ सहाय्य केले आहे. महासंघाची आर्थिक स्थिती सुधारण्यासाठी मुख्यमंत्री आणि उपमुख्यमंत्री यांच्या अध्यक्षतेखाली बैठक घेण्यात आली असून उपाययोजना करण्यासंदर्भात चर्चा झाली. महासंघाचे व्यवस्थापन राष्ट्रीय दुग्ध विकास मंडळाकडे देण्यासदर्भात विचार विनिमय सुरु आहे. त्यांनी केलेल्या मागणी नुसार अतिरिक्त कर्मचाऱ्यांबाबत धोरण स्वीकारले जाणार असल्याचेही मंत्री श्री.विखे पाटील यांनी सांगितले तसेच सध्या महासंघाची आर्थिक स्थिती ढासळल्यामुळे कर्मचाऱ्यांच्या दरमहा वेतनासाठी २० कोटी रुपयांचा निधी उपलब्ध करून देण्यात आला आहे.