पुणे : सीमावर्ती भागातील जनतेला महाराष्ट्र सरकारकडून आराेग्य सुविधा उपलब्ध करून देण्याच्या शिंदे- फडणवीस सरकारच्या निर्णयावरून काॅंग्रेसची पाेटदुखी सुरू झाली आहे. भारत सरकार मेले आहे का? असा प्रश्न विचारत काॅंग्रेसचे नेते सिध्दरामय्या यांनी यामध्ये केंद्र सरकारने हस्तक्षेप करण्याची मागणी केली आहे. यावरून महाराष्ट्रातील काॅंग्रेस काय भूमिका घेणार याकडे लक्ष लागले आहे.
नागपूरच्या हिवाळी अधिवेशनात महाराष्ट्र-कर्नाटक सीमावर्ती भागातल्या 865 गावात महात्मा फुले जनआरोग्य याेजना सारथी, अण्णासाहेब पाटील विकास महामंडळ, मुख्यमंत्री सहाय्यता निधी या योजना लागू करण्याची घोषणा मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी केली हाेती. त्यावरून आता सिध्दरामय्या यांनी विराेध केला आहे. सिध्दरामय्या यांनी म्हटले आहे की, महाजन आयोगाच्या अहवालानुसार कर्नाटकमध्ये असलेल्या ८६५ गावांमध्ये महाराष्ट्र सरकारने
महात्मा ज्योतिभा फुले जन आरोग्य योजना सुरू केली. आमच्याकडे असलेल्या गावांमध्ये महासरकारला आरोग्य योजना आणायच्या आहेत, मग प्रश्न पडतो की भारत सरकार मेली आहे का? कर्नाटक सरकार मेले आहे का? फेडरल व्यवस्थेत हे भाडे नाही आणि ही चांगली गोष्ट नाही. त्यामुळे केंद्र सरकारने तातडीने हस्तक्षेप करावा, अशी माझी मागणी आहे.
सीमावर्ती भागातील नागरिकांना महाराष्ट्राच्या विविध याेजनांचा लाभ मिळावा या उदात्त हेतून शिंदे- फडणवीस सरकारने 865 गावांतील नागरिकांसाठी निर्णय घेतला हाेता. मात्र, यामध्ये खाे घालण्याचा प्रयत्न काॅंग्रेसचे माजी मुख्यमंत्री आणि विराेधी पक्षनेते सिध्दरामय्या करत आहेत. यावेळी महाराष्ट्रातील काॅंग्रेस नेते भूमिका घेणार का? सिध्दरामय्या यांना सुनावणार का असा सवाल केला जात आहे.