मुंबई : काम करणाऱ्यांपैकी केवळ1.6 टक्के भारतीय शासकीय नोकऱ्यांमध्ये आहेत. जवळपास 80 टक्के कार्यशक्ती ही असंघटित क्षेत्रांत आहे. या लोकांना भविष्याची काेणतीही सुरक्षितता नाही.उलट त्यांच्या करातून सरकारी नाेकरीतून निवृत्त झालेल्यांना पाेसावे लागणार आहे.
जुनी पेन्शन याेजना लागू करण्याच्या सापळ्यात भारतीय जनता पक्षाला अडकविण्याचे षडयंत्र काॅंग्रेसशासित राज्यांनी आखले. निवडणुकीच्या राजकारणात संधी दिसत नसल्याने सध्या दरमहा जी रक्कम निवृत्ती वेतन फंडात भरावी लागत आहे, तिच्यापासून काही काळ सुटका करून घ्यावी, असा त्यांचा डाव आहे. यामुळे पहिली काही वर्षे राज्यांची वित्तीय स्थिती कागदावर चांगली दिसेल. परंतु, त्यानंतर राज्यांना दिवाळखाेरीचा सामना करावा लागेल.
जुनी पेन्शन योजना लागू करण्यासाठी मंगळवारपासून राज्यभरातील सरकारी कर्मचान्यांनी संप पुकारला आहे. सरकारी कार्यालयांतील कामकाज ठप्प झाले असून याचा फटका सर्वसामान्य नागरिकांना बसत आहे. महाराष्ट्रातील विराेधी पक्षांनी सरकारी कर्मचाऱ्यांना भडकावणे सुरू ठेवले आहे. ठाकरे गटाने तर पेन्शन हक्काची असल्याचे म्हटले आहे. मात्र, यामुळे भविष्यात निर्माण हाेणाऱ्या धाेक्याकडे मात्र ते जाणून बुजून दूर्लक्ष करत आहेत. जुनी पेन्शन योजना लागू केल्यास करसंकलनातून राज्यांना मिळणाच्या उत्पन्नातील 25 टक्के रक्कम निवृत्तीवेतनावरच खर्ची पडेल. विकासकामांवर त्याचा विपरित परिणाम होईल.
निवृत्तीवेतनासाठी कारण नसताना करदात्यांवर भार लादणे योग्य नाही, ही बाब 1998 मध्ये सरकारच्या लक्षात आली. तेव्हापासूनच पेन्शनला पर्याय शाेधला जात हाेता. कारण ) करदात्यांची विद्यमान आणि भावी पिढीवर निवृत्तीवेतन धारकांना पाेसण्याचा भार पडत हाेता. यामध्ये महत्वाची बाब म्हणजे माजी पंतप्रधान मनमाेहन सिंग यांचे आर्थिक सल्लागार माॅंटेकसिंग अहलूवालिया यांनी म्हटले आहे की, जुनी पेन्शन याेजना राबविल्या दहा वर्षांनंतर येणाऱ्या या दिवाळखोरीचा त्रास अन्य कुणाला तरी होणार आहे. आपल्याला काय त्याचे, असाच विचार काही राजकीय पक्ष करत आहेत.