ओबीसी आरक्षणामुळे राज्यातील महानगरपालिका- जिल्हा परिषद या स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका प्रलंबित आहेत. या निवडणुकांबाबत सुप्रीम कोर्टात आता 10 एप्रिल रोजी सुनावणी होणार आहे. त्यामुळे पावसाळ्यापूर्वी निवडणुका होणे अशक्य असल्याचे स्पष्ट झाले.
स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणूक प्रकरणी सुप्रीम कोर्टाने आता 10 एप्रिल सुनावणीची नवी तारीख जाहीर केली आहे.गेल्या वर्षी ऑगस्ट महिन्यापासून ही सुनावणी वारंवार पुढे ढकलली जात आहे. स्थानिक स्वराज्य संस्थामध्ये ओबीसी आरक्षण आणि नव्या प्रभाग रचनेला विरोध करणाऱ्या याचिकांवर सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी सुरू आहे. यावर ७ फेब्रुवारी रोजी सुनावणी होणार होती. परंतु ती झाली नाही. त्यानंतर १४ मार्च रोजी ही सुनावणी ठेवण्यात आली. मात्र त्याही दिवशी सुनावणी न होताच पुढची तारीख देण्यात आली होती.
पावसाळ्यापूर्वी मुंबई महापालिकेसह राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका पार पडण्याची शक्यता यामुळे मावळती आहे. निवडणुकीचा कार्यक्रम लक्षात घेतला तर 10 एप्रिलला निकाल आला तरी जून पर्यंत निवडणूक अशक्य आहे. त्यामुळे पावसाळ्यानंतर सप्टेंबर ऑक्टोबर महिन्याच्या दरम्यान या निवडणुका घ्याव्या लागतील.