सर्वोच्च न्यायालयाने महाराष्ट्रातील हिंदू मोर्चे, तामिळनाडूतील द्रमुकच्या महिला नेत्यांचे वक्तव्य आणि केरळमधील हिंदू विरोधी क्लिप यावर बोलताना राज्य सरकारांबाबत नपुसंक शब्दाचा सर्वसाधारणपणे वापर केला. मात्र राजकीय स्वार्थासाठी विरोधी पक्षांनी तो शब्द महाराष्ट्राला चिकटवून घेतला. यामुळे खरे नपुसंक कोण? ते तर राजकीय स्वार्थासाठी सुप्रीम कोर्टाचे नसलेले ताशेरे स्वत:च्या राज्यावर ओढवून घेणारे असा प्रश्न विचारला जात आहे.
चिथावणीखोर वक्तव्यांविरुद्ध सुप्रीम कोर्टात सुरु 29 मार्च 2023 रोजी न्या. के. एम. जोसेफ आणि न्या. बी. व्ही. नागरत्ना यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी झाली. ज्या देशाने नेहरु, वाजपेयी यांचे वक्तृत्त्व ऐकले, तेथे चिथावणीखोर वक्तव्ये दुर्दैवी, धर्म आणि राजकारण वेगळे होणार नाही, तोवर असे होणारच. ज्ञान आणि शिक्षणाच्या अभावातून अशी वक्तव्ये होतात. पाकिस्तानात निघून जा, अशी विधाने चुकीची आहेत, असे मत न्यायालयाने व्यक्त केले. यावेळी हिंदू समाजाचे वकील पी. व्ही. योगेश्वरन यांनी सांगितले की, आम्ही बहुसंख्यक आहोत. त्यामुळे या थराला जाऊन विधाने आम्ही करीत नाही. महाराष्ट्रातील सकल हिंदू समाजाच्या मोर्चाबाबत सुनावणी सुरू असताना हिंदू फ्रंट फॉर जस्टिस यांनी सांगितले की, मोर्चे काढण्याचा आम्हाला सुद्धा अधिकार आहे. त्यावर न्यायालय म्हणाले, तुम्हाला मोर्चे काढण्याचा अधिकार आहे. पण, त्यात तुम्ही काय करता हे सुद्धा पहावे लागेल.
याचिकाकर्त्यांच्या वतीने अॅड. निझाम पाशा म्हणाले, महाराष्ट्रात किमान 10 रॅली निघाल्या, ज्यात चिथावणीखोर वक्तव्ये झाली आहेत आणि हा न्यायालयीन आदेशाचा अवमान आहे. त्यावर न्या. नागरत्ना म्हणाल्या, प्रत्येकवेळी अवमाननेचे प्रकरण न्यायालयात येऊ शकत नाही, नागरिकांनी सुद्धा स्वनियंत्रण ठेवले पाहिजे. केंद्र सरकारच्या वतीने सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यावेळी म्हणाले, केरळ आणि तामिळनाडूत हिंदूंविरुद्ध मोठ्या प्रमाणात चिथावणीखोर वक्तव्य होत आहेत. सर्वोच्च न्यायालयाने त्याची सुद्धा दखल घेतली पाहिजे. केवळ महाराष्ट्रापुरते स्वत:ला मर्यादित करुन चालणार नाही. मेहता यांनी द्रमुक नेत्याच्या एका वक्तव्याचा दाखला दिला. केरळातील एक क्लिप ऐकविली. ते म्हणाले, ही क्लिप किती भयंकर आहे. यात एका लहान मुलाचा वापर करण्यात आला आहे आणि त्यात तो मुलगा हिंदू आणि ख्रिश्चनांनी आपल्या अंत्यसंस्काराची तयारी केली पाहिजे, असे म्हणतो आहे.
त्यावर न्या. जोसेफ म्हणाले, होय आम्हाला हे माहिती आहे. मेहता म्हणतात, मग तुम्ही याची स्वत:हून दखल घेतली पाहिजे. त्यावर याचिकाकर्त्यांचे वकील अॅड. पाशा म्हणतात, सॉलिसिटर जनरल यांनी असा युक्तिवाद करणे योग्य नाही. मात्र, तुषार मेहता केरळच्या त्या क्लिपवर युक्तिवाद चालू ठेवतात. ते म्हणतात, या क्लिपकडे दुर्लक्ष करायला लाज कशाची वाटते? त्यावर न्या. जोसेफ म्हणतात, नियम सर्वांसाठी सारखे आहेत. त्यावर मेहता म्हणतात, आपण सिलेक्टिव्ह राहू शकत नाही. जी क्लिप पब्लिक डोमेनमध्ये आहे, तीच मी ऐकवितो आहे.
चिथावणीखोर वक्तव्ये (हेट स्पीच) हे एक वक्तव्य आले की, दुसरे येणारच या धाटणीतील आहे. राज्यांनी त्यावर कारवाई केली पाहिजे. त्यावर न्यायालय म्हणते की, आपण महाराष्ट्राकडून उत्तर मागू. त्यावर तुषार मेहता म्हणतात, की, केरळकडून सुद्धा उत्तर घेतले पाहिजे. येथे न्यायालय म्हणते की, जर राज्य सरकारे कारवाई करीत नसतील, तर ती नपुसंक आहेत. त्यावर पुन्हा तुषार मेहता म्हणतात की, केरळातील या क्लिपची न्यायालयाने दखल घेतलीच पाहिजे. याचिककर्त्यांनी ही वक्तव्ये सुद्धा आपल्या याचिकेत घातली पाहिजे, असा जोरकस युक्तिवाद मेहता करतात.कोर्ट यावर कोणतीही कार्यवाही न करता पुढील सुनावणी 28 एप्रिल रोजी ठेवते.