बुकी अनिल जयसिंघानीला कोणताही दिलासा देण्यास नकार देत हायकोर्टानं त्याची याचिका फेटाळून लावली आहे. आपली अटक बेकायदेशीर असल्याचा दावा करत जयसिंघानी आणि त्याच्या भावानं दंडाधिकारी कोर्टानं दिलेल्या रिमांडला मुंबई उच्च न्यायालयात आव्हान दिलं होतं. न्यायमूर्ती अजय गडकरी आणि न्यायमूर्ती प्रकाश नाईक यांच्या खंडपीठानं गेल्या आठवड्यात राखून ठेवलेला आपला निकाल सोमवारी जाहीर केला.
जयसिंघानीच्या याचिकेनुसार गुजरात पोलिसांनी त्यांना 19 मार्च रोजी रात्री 11:45 वाजता गोध्रा येथून ताब्यात घेतलं. मात्र अहमदाबादमध्ये त्याच्याविरोधात एक गुन्हा दाखल असतानाही त्यांना मुंबई पोलिसांच्या ताब्यात देण्यात आलं. मुंबई पोलिसांनी ताब्यात घेतल्यानंतर मुंबईला आणताना गुजरात येथील संबंधित दंडाधिकार्यांकडून कायद्यानं त्यांची ट्रान्झिट रिमांड घेणं आवश्यक होतं.मात्र मुंबई पोलिसांनी तसं न करता थेट ताब्यात घेत जवळपास 40 तासांनी त्यांना मुंबई मुख्य महानगर दंडाधिकारी कोर्टात हजर केलं. मुळात कोणत्याही व्यक्तीला ताब्यात घेतल्यानंतर कायद्यानुसार 24 तासांत त्याला क्षेत्रिय दंडाधिकारी न्यायालयात हजर करणं आवश्यक असतं. याच नियमाची पुर्तता इथं करण्यात आली नसल्याचा दावा जयसिंघानी यांच्यावतीनं अॅड. मृगेंद्र सिंह यांनी हायकोर्टात केला होता.
याला उत्तर देताना राज्य सरकारकडून स्पष्ट करण्यात आलं की, जयसिंघानीला 20 मार्च रोजी अटक करण्यात आली असून त्याचा या खटल्यातील कटात त्याचा मोठा सहभाग आहे. सायबर पोलीस बराच काळ त्याच्या मागावर होते. मात्र जयसिंघानीचे वकील पोलिसांच्या तपासावर शंका उपस्थित करीत आहेत. जयसिंघानी यांचा कटात कसा सहभाग नाही, याचा कुठलाही पुरावा याचिकेतून सादर केलेला नसून त्यावर कुठे युक्तिवादही केलेला नाही असा दावा महाधिवक्ता बीरेंद्र सराफ यांनी हायकोर्टात केला होता.