राजकारण्यांना विशेषाधिकार नसतो. त्यांचे अधिकार सामान्य माणसांसारखेच आहेत.राजकारणी आहेत म्हणून त्यांच्यावर खटला चालायला नको का? तपास व्हायला नकोय का ? असा परखड सवाल सर्वोच्च न्यायालयाचे सरन्यायाधीश डी.वाय.चंद्रचूड यांनी विरोधी पक्षांना केला.
काँग्रेसच्या नेतृत्वाखाली 14 विरोधी पक्षांनी ईडी आणि सीबीआयच्या कारवायांबाबत सर्वोच्च न्यायालयात याचिका केली आहे. न्यायालयाने ही याचिका फेटाळून लावली यावेळी सरन्यायाधीश चंद्रचूड यांनी विरोधी पक्षांना परखड बोल सुनावले. राजकारण्यांसाठी वेगळी मार्गदर्शक तत्त्वे आम्ही करू शकत नाही असे सांगून तुमची इच्छा आहे की 7 वर्षांपर्यंतच्या शिक्षेच्या प्रकरणांमध्ये, जर अटींचे उल्लंघन केले जात नसेल, तर अटक होऊ नये, असा सवाल न्यायालयाने केला. लहान मुलांवर अत्याचार, बलात्कारासारखे कोणतेही प्रकरण नसेल तर अटक होऊ नये असे आपण कसे म्हणू शकतो? असेही न्यायालयाने विचारले. आपण इतर प्रकरणात असे म्हणू शकतो का की जर तपासापासून पळून जाण्याची शक्यता नसेल तर कोणत्याही व्यक्तीला अटक करू नये. इतर बाबतीत असे म्हणता येत नसेल तर राजकारण्यांच्या बाबतीत कसे म्हणता येईल.असे मतही न्यायालयाने नोंदविले.
तुम्ही वारंवार लोकशाहीबद्दल बोलत आहात, तुम्ही संविधानाच्या मूलभूत रचनेबद्दल बोलत आहात.आम्हाला माहिती आहे की ही राजकीय पक्षांची याचिका आहे. जर कोणी नेता किंवा व्यक्ती आपली केस घेऊन येत असेल तर त्यावर सुनावणी घेऊ, असे आश्वासनही न्यायालयाने दिले.विरोधी पक्षांतर्फे बाजू मांडताना ज्येष्ठ वकील अभिषेक म्हणून सिंघवी म्हणाले, मागील निवडणूकीत 42 टक्के पेक्षा जास्त मते विरोधकांना मिळाली आहेत.ते पण नागरिकांचे प्रतिनिधित्व करत आहेत. 2014 नंतर 3000 धाडी टाकल्या गेल्या. त्यापैकी केवळ 888 तक्रारी नोंदवल्या गेल्या आहेत. धाडी टाकून त्रास देणे हा यामागे उद्देश आहे. तपासाच्या नावाखाली एजन्सीचा गैरवापर होत आहे. इथे आलेल्या राजकीय पक्षांची 11 राज्ये/केंद्रशासित प्रदेशात सरकारे आहेत. सीबीआयने सध्या 134 नेत्यांविरोधात कारवाई करत आहे. त्यापैकी 118 विरोधी पक्षांचे आहेतसीबीआय आणि ईडी ज्यांच्या विरोधात तपास करत आहेत त्यापैकी 95 टक्के राजकारणी विरोधी पक्षांचे आहेत. या नेत्यांच्या विरोधात कारवाया सुरू आहेत.