औरंगाबाद शहराचे नाव बदलून छत्रपती संभाजीनगर करण्याच्या निर्णयाविरुद्धच्या याचिकेवर सुनावणी घेण्यासाठी सुप्रीम कोर्टाने नकार दिला आहे. कोणत्याही शहर, रस्त्यांची नावे बदलण्याचा अधिकार हा संपूर्णपणे लोकनियुक्त सरकारचा असल्याचं देखील न्यायालयाने म्हटले आहे. तर हे प्रकरण हायकोर्टासमोर असताना या याचिकेवर सुनावणी घेऊ शकत नाही, अशा शब्दांत सुप्रीम कोर्टाने छत्रपती संभाजीनगर करण्याच्या निर्णयाविरुद्धची याचिका फेटाळून लावली आहे.
सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड व न्या. जे.बी. पारडीवालांच्या खंडपीठापुढे विशेष अनुमती याचिका सुनावणीस आली. ४ मार्च २०२० रोजी विभागीय आयुक्तांनी औरंगाबादच्या नामांतराची अधिसूचना जारी केली होती. त्याला राज्य-केंद्राने मान्यता दिली. त्याविरोधात मोहंमद हाशम उस्मानींसह इतरांनी आव्हान दिले होते. बुधवारी याचिकाकर्त्यांकडून वरिष्ठ वकील संजय हेगडे यांनी औरंगाबाद नामांतरविषयक अधिकाऱ्यांनी जारी केलेली अधिसूचना कोर्टापुढे सादर करून शहराप्रमाणेच जिल्हा व तालुक्याचेही नाव बदलले आहे, अशी भूमिका मांडली. त्यावर कोर्टाने सुनावणीस नकार दिला.
औरंगाबाद शहराचे नाव बदलून छत्रपती संभाजीनगर करण्यात आल्याने याविरुद्ध सुप्रीम कोर्टात याचिका दाखल करण्यात आली होती. तसेच नामांतराचा निर्णय रद्द करण्याची मागणी देखील करण्यात आली होती. दरम्यान बुधवारी सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड आणि न्या. जे.बी. पारडीवालांच्या खंडपीठापुढे विशेष अनुमती याचिका सुनावणीस आली होती. मात्र यावेळी न्यायालयाने याचिका फेटाळून लावली आहे. तर ‘हायकोर्टापुढे याचिका प्रलंबित असताना विशेष याचिकेवर सुनावणी घेणार नाही, असे स्पष्ट करून आपणास आवडो अथवा न आवडो, परंतु लोकशाहीत नाव बदलणे सरकारच्या कक्षेत येते असेही म्हटले आहे.