पाचव्या मजल्यापर्यंत बांधकाम झालेले आणि मुंबई महापालिकेकडून टीडीआर वापरण्यास परवानगी नाही असा निर्णय आला. हवालदील झालेल्या उद्धव ठाकरे यांनी मुंबई महापालिकेचे तत्कालीन आयुक्त अजोय मेहता यांच्यावर दबाव आणण्यास सुरुवात केली. पण कायद्याने त्यांचे हात बांधलेले. यावेळी तत्कालीन मुख्यमंत्री आणि नगर विकास मंत्री देवेंद्र फडणवीस मदतीला आले. त्यांनी उद्धव ठाकरे यांचे घर वाचवले.
उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्यावर उद्धव ठाकरे यांनी केलेल्या टीकेनंतर कलानगर येथील ठाकरे यांच्या इमारतीची चर्चा रंगू लागली आहे. ऑक्टोबर 2016 मध्ये उद्धव आणि पत्नी रश्मी यांनी वांद्रे पूर्वेकडील कलानगर मध्ये त्यांच्या सध्याच्या निवासी पत्त्यावर 5200 चौरस फुटांची मालमत्ता घेतली त्यावर तळघर, स्टिल्ट आणि वर 7 मजल्यांची एकूण 8 मजली इमारत बांधण्याची ठाकरेंची योजना होती. नवीन इमारतीतील अतिरिक्त बांधकामासाठी हस्तांतरणीय विकास हक्क (टीडीआर) वापरण्याची परवानगी ठाकरेंनी मागितली होती. ती परवानगी मुंबई महापालिकेने फेटाळली. हे प्रकरण देवेंद्रजींच्या नेतृत्वाखालील नगरविकास (यूडी) विभागाकडे पाठवले.
त्यावेळी नगरविकास विभागाच्या प्रशासनानेही त्या मालमत्तेवर टीडीआर नोंद करण्याची परवानगी नाकारल्याने वरच्या मजल्यांचे बांधकाम रखडले. उद्धव ठाकरेंनी त्याच वर्षी मे महिन्यात लोअर परळमधील झोपडपट्टी विकासकाकडून 2617 चौरस फूट किमतीचा टीडीआर खरेदी केला.या टीडीआर मुळे मातोश्री 2 या नवीन घरावरील अतिरिक्त मजले बांधण्याची तयारी केली.टीडीआर वापरण्यास परवानगी दिली जाईल हे गृहीत धरून ठाकरेंनी एकूण 10500 चौरस फुटांपर्यंत बांधकाम करण्याची सुरुवात केली. पाचव्या मजल्यापर्यंत बांधकाम झाले अन इमारत प्रस्ताव विभागाकडून नागरी प्रशासनाच्या नवीन मार्गदर्शक तत्त्वांनुसार या प्लॉटवर टीडीआर वापरण्यास परवानगी नाही असा निर्णय आला! त्यात प्रामुख्याने टीडीआरचा वापर संबंधित भूखंडांसमोरील रस्त्याच्या रुंदीशी जोडला गेला होता. कमीत कमी 9 मीटर रुंद असलेल्या आणि महापालिका कायद्याच्या तरतुदींनुसार चिन्हांकित असलेल्या विद्यमान रस्त्याच्या खाली असलेल्या भूखंडांवर टीडीआर लोड करण्यास प्रतिबंधित असल्याचे स्पष्टपणे आदेशात सांगितले होते.
तत्कालीन आयुक्त अजोय मेहता यांनी 23 ऑगस्ट 2017 रोजी जारी केलेल्या परिपत्रकात अतिरिक्त बांधकाम अधिकाराचा लाभ घेण्यासाठी भूखंड सार्वजनिक रस्त्यावरून किंवा महानगरपालिकेच्या रस्त्यावरून थेट प्रवेश योग्य असले पाहिजेत हा नियम निदर्शनास आणून दिला. उद्धव ठाकरेसाठी समस्या अशी होती की त्यांच्या प्लॉटला जोडून असलेला रस्ता सार्वजनिक किंवा महापालिकेचा रस्ता नव्हता. त्यामुळे हा टीडीआर वापरण्यास मनाई आली.हवालदील झालेल्या ठाकरेंनी महापालिका आयुक्त अजय मेहता यांच्यावर प्रचंड दबाव टाकला. 16 सप्टेंबर रोजी अजोय मेहता यांनी प्रधान सचिव (UD-1) डॉ.नितीन करीर यांना पत्र लिहून अशा खाजगी रस्त्यांवर देखील टीडीआरला परवानगी दिली जाऊ शकते की नाही याबद्दल स्पष्टीकरण मागितले. नगरविकास खात्याचे मंत्री देवेंद्र फडणवीस होते. कोणताही राजकीय आकस न धरता किंवा सुडाचे राजकारण न करता फडणवीस यांनी आपल्या अधिकाराचा वापर करून 45 मीटर रुंद भूखंडावर आपत्कालीन प्रवेश करण्याची परवानगी द्या, असे आदेश जानेवारी 2016 मध्ये एमएमआरडीएच्या अधिकाऱ्यांना दिले. त्यामुळे उद्धव ठाकरे यांचे घर वाचले.