नवी दिल्ली : अदानी उद्योग समूहाच्या मुद्द्यावरून काँग्रेससह विरोधी पक्षांनी जेपीसीच्या मागणीवरून संपूर्ण अधिवेशन वाया घालवले. मात्र आता ज्येष्ठ नेते शरद पवारच अदानींच्या समर्थनात उतरले आहेत. शॉर्ट-सेलर हिंडेनबर्गने अदानी समूहाला जाणून बुजून लक्ष्य केले असे मतही त्यांनी व्यक्त केले. जेपीसीच्या मागणीवरून त्यांनी काँग्रेसला सुनावले आहे.
एनडीटीव्ही ला दिलेल्या खास मुलाखतीत पवार म्हणाले अशा प्रकारचे अहवाल यापूर्वीही आले. त्यावर काही दिवस संसदेत गदारोळही झाला होता. पण हिंडेनबर्ग अहवालाच्या मुद्द्याला प्रमाणाबाहेर महत्त्व देण्यात आले. अहवाल जाहीर करणारे कोण आहेत? त्यांच्याबद्दल आपल्याला काही माहिती नाही. त्यांची पार्श्वभूमी काय हे माहिती नाही. तरी हे लोक देशभर गोंधळ माजवत आहेत. त्याची किंमत देशाच्या अर्थव्यवस्थेला मोजावी लागते या गोष्टींकडे दुर्लक्ष करू शकत नाही. त्यातही अदानी समूहाला जाणून-बुजून लक्ष्य केले गेले असे दिसते. जर ते दोषी असतील तर निश्चित चौकशी व्हावी.
काँग्रेस मांडत असलेला संयुक्त संसदीय समितीचा (जेपीसी) मुद्दा किती फोल आहे हे सांगताना पवार म्हणाले, सहकारी पक्ष असलेल्या काँग्रेसच्या मागणीची या मुद्द्यावर सहमत नाही. ते म्हणाले, सर्वोच्च न्यायालयाने चौकशीची स्थापना केली आहे. सर्वोच्च न्यायालयाचे निवृत्त न्यायाधीश, एक तज्ज्ञ, प्रशासक आणि अर्थतज्ज्ञ असलेली समिती नेमली आहे. त्यांना मार्गदर्शक तत्त्वे आणि कालमर्यादा देण्यात आली आहे. चौकशी करण्यास सांगितले आहे. मात्र विरोधक संसदीय समिती नेमावी या मागणीसाठी असून बसले आहेत . जरी संसदीय समिती नेमली तर तिच्यावर सरकारी पक्षाचा वरचष्मा असतो. समितीमध्ये सत्ताधारी पक्षाचे बहुमत आहे, मग सत्य कसे बाहेर येईल, हा प्रश्न आहे. सर्वोच्च न्यायालयावर कोणी प्रभाव टाकू शकत नाही, त्यांनीच चौकशी केली तर सत्य समोर येण्याची दाट शक्यता होती. त्यामुळे सुप्रीम कोर्टाने चौकशी जाहीर केल्यानंतर जेपीसी चौकशीचे महत्त्व उरले नाही. या मागणीची गरजही नव्हती.